ज्यान लिने सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले सवारी दुर्घटनामा ज्यान लिने सवारी चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा.रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
चरम लापारवाहीले सवारी चलाई भएको दुर्घटना वा मनाशायपूर्वक ज्यान लिनु गम्भीर अपराध भन्दै त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय मात्र अपुग हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको हो । ‘सवारी चलाउँदा मनसायपूर्वक कसैको हत्या भएको वा चरम लापारवाहीसाथ सवारी चलाउने सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
गत वर्षको साउन २७ गते थानकोट नजिक ढुंगेअड्डामा मोटरसाइलमा सवार राममाया श्रेष्ठको मालवाहक ट्रकको ठक्करले मृत्यु भएको थियो । उक्त ट्रकका चालक यदुराज भट्टराइले ट्रक ब्याक गरी श्रेष्ठकको ज्यान लिएको दावी साथ परेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको हो ।
उक्त मुद्धामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले भट्टराईलाई दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैदको फैसला परेको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझी परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैदसहित कानुन बनाउनेसम्बन्धी आदेश समेत भएको हो ।
सामान्य दूर्घटना भई व्यक्ति घाइते हुदा सवारी ब्याक गरी किच्ने र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको सन्दर्भमा अदालतले त्यस्ता मुद्दाका दोषीलाई अधिकतम कैद र सवारी नै चलाउन नमिल्ने गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको हो । ब्याक गरी हत्या गरेकै विषयमा परेको मुद्दामा सुनुवाई पछि संयुक्त इजलासले नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सजग र सतर्क गराएको हो ।
