८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना : प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्रहरी इकाई
काठमाडौं : गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा माओवादी निकट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र दुबै प्रहरी संगठनका डिआईजी र त्यसभन्दा माथिका अफिसरलाई भेला गराएर सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना महत्वाकांक्षी रहेको छ । यसअघि गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र’ कार्यान्वयन हुन नसकेको परिवेशमा मन्त्री थापाले नयाँ आन्तरिक सुरक्षा नीति निर्माण गर्नेदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्रहरी इकाई राख्ने सम्मको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारवाहीको कार्यविधी तयार गर्ने, निजामती र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तयार गर्ने तथा विदेश भ्रमणको मापदण्ड समेत तर्जुमा गरेर लागु गर्ने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड निर्माण गरिने भएको छ । क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरु खरेज गर्दै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना २०७५ असार मसान्तसम्म तयार गरिसक्ने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभागीय प्रमुखहरु र इन्चार्ज हुने प्रहरी अधिकृतहरुसँग कार्यसम्पादन करार गराएर मात्र खटाइन भएको छ । त्यस्तै यसअघीका मन्त्री शर्माले शुरु गरेको गुनासो सुनुवाई कक्ष स्थापना कार्यलाई थापाले पनी निरन्तरता दिने भएका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका लागि समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शनका लागि छुट्टै स्थान तोकिने कुरा कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
मन्त्री थापाले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार २०७५ असार मसान्त भित्र पाँचथरका १ लाख दश हजार नागरिक र सिंहदरबारमा रहेका ७ हजार कर्मचारीले २०७५ असार मसान्त भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
घटना घटेको १० मिनेटमा प्रहरी घट्नास्थलमा पुग्ने ब्यवस्था मिलाउँदै ‘टोल–टोलमा प्रहरी अभियान’ लाई निरन्तरता दिइने भएको छ । ट्राफिक जाम अन्त्य गर्नका लागि सडक बत्तिको जडान गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा राडार गनको प्रयोग गरेर सवारी साधनको गती अनुगमन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयले नेपाल–भारत सिमानाका थप १० स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोष्ट निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई २०७५ वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गरिने छ ।
लागु औषध नियन्त्रणका लागी विशेष कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका सवारी साधन २०७५ वैशाखभित्र फिर्ता ल्याउने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी सेतो प्लेटका सवारी साधन रातो प्लेटमा चल्ने गरेको स्विकार्र्दैै मन्त्रालयले त्यसलाई पुन सेतो प्लेटमै परिणत गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम समेत पुनरावलोकन गर्ने कुरा ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’मा समेटिएको छ ।
