सरकारकै कारण स्थानीय तहमा औषधिको चरम अभाव
काठमाडौं : सरकारकै कारण स्थानीय तहमा औषधिको चरम अभाव देखिन थालेको छ । स्थानीय तहका लागि औषधि खरिद गर्न सरकारले २५ करोड विनियोजन गरे पनि समयमै पठाउन नसक्दा जिल्लामा औषधि चरम अभाव देखिन थालेको हो ।
केन्द्रमा औषधि खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिएको छैन । विभाग अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त महानिर्देशकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र अख्तियारी हुन्छ ।
सबै जिल्लामा औषधि खरिद प्रक्रिया ठप्प हुँदा औषधि अभाव हुन थालेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक चूडामणि भण्डारी ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रबाट औषधि खरिद गरी पठाउन कठिनाइ भएको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा औषधि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ । तल्लो तहलाई विनियोजित २५ करोड बजेट अख्तियारी नहुँदा पठाउन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘आर्थिक अख्तियारी नपाउँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएका छन् ।
ठुल्ठूला टेन्डरको पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।’ डेढ महिनायता विभागले औषधि खरिदका लागि न्यूनतम रकम पनि पठाउन नसक्दा जिल्ला अस्पतालमै औषधि अभाव छ । बजेट पठाउने अख्तियारी नपाउँदा सर्वसाधारण निःशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित छन् ।
