प्रान्त र समानुपातिक : देशमा कलह र द्वन्द्वको कारक
युवराज घिमिरे, एक सुपरिचित पत्रकारको नाम हो । पंक्तिकारका पनि मित्र हुन् । कान्तिपुरको सम्पादक हुनुभन्दा धेरै पहिले कांग्रेसको भारत निर्वासन कालखण्डमा वनारसमा प्रदीप गिरीहरूसँग संगत हुँदादेखिका परिचित हुन् उनी । बिपी (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला)को संगत पाएका ओशो र किनाराम अवधुत परम्पराका अनुयायी (बिपी पनि किनाराम परम्पराका अनुयायी हुनुहुन्थ्यो) युवराजले विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र कुख्यातिको शिखरमा रहेका बेला दशैंको टीका थाप्न दरबारमा लाइनमा उभिरहेका पाउँदा पहिले त पंक्तिकार छक्कै परेको थियो ।
२०५१ को मध्यावधिपछि संगत छुटेका युवराजबारे यसो विचार गर्दै जाँदा ऋषि धमला, किशोर नेपाल, विजयकुमार पाण्डे आदिहरूको सेलिब्रेटीभन्दा उनको सेलीब्रेटी धेरै फरक रहेछ । उनी अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो देखिने दाउमा नलागेर जानेका र लागेका कुरा प्रष्टसँग (एकप्रकारको इन्नोसेन्ट शैली) राख्दा रहेछन् । त्यसो हुँदा टिभीको पर्दामा उनको विश्लेषण फेला पर्दा पंक्तिकार ध्यानपूर्वक सुन्ने गर्छ । पछिल्लो चरणमा युवराज भन्दै थिए, ‘१२ बुँदेबाट नफर्किएसम्म नेपालमा स्थिरता, शान्ति र विकास सम्भव छैन । जुन मुद्दाहरू बोकेर नयाँ संविधान आएको छ, ती नेपाललाई चाहिएको र जनताले खोजेका होइनन् । लादिएका मुद्दाहरू बोकेर गरिएको राजनीति खालि पाखण्ड या अज्ञानता मात्र हो, जनघात, राष्ट्रघात, अपराधजस्तै ।’
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे प्रसंगबाट किन कुरो सुरु गरियो भने उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हाम्रो जनसंख्याको झण्डै १० प्रतिशत सत्ताधारी/सत्तापोषित वर्गबाहेक सम्पूर्ण जनसंख्याले युवराजको जस्तै ठानिरहेका छन् भन्ने दशी प्रमाणसहित पुष्टि पनि भइसकेको छ । अहिलेको संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभाबाट ‘जनअभिमत बटुल्ने’ एउटा कार्यक्रम (जालसाजी) भएको थियो । त्यसमा ९० प्रतिशतले (१) ‘हिन्दू राष्ट्र’ चाहियो (२) ‘संघीयता चाहिएन’ अभिमत जाहेर गरेका थिए । मिडियालाई पनि त्यसको ब्रेकिङ, हाइलाइट समाचार दिन भ्याईनभ्याई भएको सबैको स्मृतिमा अझ पनि ताजै छँदै छ ।
युवराजले दशैंको टीकामा ज्ञानेन्द्रबाट आशीर्वाद थापेर दिन खोजेको विकल्पका विषयमा भने पंक्तिकारको केही भन्नु छैन । समयको गतिका बारेमा धारण राख्न सबैलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । ‘लादिएको संविधान’ भन्ने जुन धारणा हो, त्यसमा ९० प्रतिशत जनमत साक्षी भनेपछि गम्भीर रूपले लिन एक मिनट पनि ढिला गर्नुहुन्न । लादिएको संविधानले पुगिने ठाउँ भनेको खाल्डो मात्र हो । संकेतहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । राजनीतिक स्थिरता नभई शान्ति हुन्न । शान्ति नभई विकास हुन्न, यो सबैले मानेको पक्का कुरो हो । तर, नयाँ संविधानको प्राकृतिक चरित्र नै राजनीतिक अस्थिरता (सधैं संक्रमण) हुन पुगेको छ । ‘निर्वाचन २०७४’ पछिका अभ्यासहरूले पनि प्राकृतिक चरित्र देखाउन थालिसकेको छ । सिंहदरबारको शक्ति आइपुगेको भनिएको स्थानीय तहको सरकार खडा भएको ६ महिना भइसकेको छ । तर विकासको पथमा भने अहिलेसम्म एउटा सिन्को पनि भाँच्न पाएका छैनन् । एकातिर कर्मचारी पुगेनन् भनिँदै छ भने अर्कोतिर भएका कर्मचारीलाई पनि मोटो रकम दिएर बिदाइ गरिँदै छ ।
जारी संविधान आउँदा छिमेकी मुलुक भारत रिसायो । नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई धेरै दुःख दियो । संविधान संशोधनको नारा बोकेर मधेसवादी दलहरूले नाकाबन्दीलाई साथ दिए । भारतलाई खुसी नपारी नेपाली जनताले सास्तीबाट मुक्ति पाउँदा रहेनछन् भन्नेजस्तो मनोविज्ञान विकसित भयो । त्यसबखत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैबखत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिल्ली बोलाइयो र संविधान संशोधनको नारालाई साथ दिने वाचा गराइएको दशी प्रमाण सार्वजनिक गरियो । प्रचण्ड र देउवा मिलेर नौ–नौमहिने सत्ता भागबण्डा गरेर ओलीलाई लखेटियो । उनी भारतविरोधी राष्ट्रवादका ठूला नायक कहलिए । त्यही नायकत्वको जगमा अहिले उनी पुनः प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् ।
राष्ट्रवादको जग भारत विरोधलाई बनाउनु ठूलो गल्ती ‘अन्धराष्ट्रवाद’ भइरहेको सन्दर्भमा फेरि पछि आउँला । स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर नगरपालिकामा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन स्वयं कांग्रेस सभापति देउवाले ‘हँसिया–हथौडा’ चुनाव चिन्हमा भोट माग्दासमेत मतपत्र च्यात्नुपरेको ‘अवगाल’ बोक्नु परेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छोडिदिए । देउवाले प्रचण्डलाई ‘तपाईं नै प्रान्त र प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन गराउनुहोस् भनेका भए सायद कांग्रेसको पछिल्लो हविगत हुँदैनथ्यो । तर, प्रथम महिला प्रधानमनत्रीका रूपमा इतिहास बनाउन अग्रसर भएकी देउवापत्नी आरजू राणालाई कांग्रेसभित्रका एकथरी सांसदहरू ‘महारानी’ सम्बोधन गर्न थालेका रहेछन् । यो कुरो ठूला घरानियाँ मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । महारानी सम्बोधन गर्दा भटाभट मन्त्री पद बर्सिन थालेपछि (६४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्) त्यसको होड नै चलेको रहेछ । श्रीमती ‘महारानी’ भएपछि आफू ‘राजा’ हुन पाइने सत्तान्धतामा रहेका देउवाले प्रचण्डले छलाङ हान्छन् भन्ने भेउ पाएनन् ।
देउवाले प्रचण्डकै प्रधानमन्त्रीत्वमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने रणनीति लिएका भए ‘वाम गठबन्धन’ अस्तित्वमा आउने नै थिएन । त्यस हालतमा कांग्रेसीजनलाई अहिलेको जस्तो ‘शेरेले सिध्यायो’ भन्दै टाउकोमा हात राखेर आलापविलाप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने नै थिएन । राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेस एउटा निर्णायक फ्याक्ट रहेको हुँदा यति कुरा आएका हुन् । हामी अस्थिरताको मूल कारण र त्यसबाट जोगिने उपायको खोजीमा कुरा गरिरहेका छौं । ठूला दलका ठालू नेताहरूले व्यापार र परिवार पोस्ने माध्यम बनाएका कारण समानुपातिकप्रति आम जनसमुदायमा वितृष्णा, घृणा र उपेक्षा व्यापक भइसकेको छ । ‘डलरपति’ विनोद चौधरी समाजवादको कुन धरातलमा टेकेर कांग्रेस र एमालेबाट फेरिई–फेरिई समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? प्रदीप गिरी, घनश्याम भुसालजस्ता कांग्रेस–एमालेका समाजवादका भाष्यकारहरूसँग पंक्तिकारको खुल्ला प्रश्न छ ।
माथि युवराज घिमिरेले भनेको एउटा कुरा उल्लेख हुन छुटेको छ । ‘लादिएको संविधानलाई जतिसक्दो चाँडो फाल्नुपर्छ,’ उनी भन्ने गर्छन् । पंक्तिकार जारी संविधान त्यसरी अहिले नै च्यातिहाल्नुपर्छ, फालिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । संशोधन र परिमार्जन गर्दै जान सकिने ठाउँ जहिले नै रहिरहन्छ । यसै संविधानमा पनि इमानदारीपूर्वक राष्ट्र र जनताले खोजेका आधारमा दुइटा मात्र संशोधन गरेर पराईको इशाराबेगर स्थिरता, शान्ति र विकास ल्याउँछौं, ल्याउँछौं भनेर हिँड्ने हो भने लक्ष्यमा नपुगिने भन्ने छैन । प्रकृति नै अस्थिरताजन्य रहेको नयाँ संविधानमा तत्काल दुइटा संशोधन पनि अपरिहार्य छ । अन्यथा विकासको पथमा अगाडि बढ्न असम्भव छ । चालू प्रणालीका ठालू नेताहरूले सम्पूर्ण जनसंख्याको १० प्रतिशत सत्ताधारी र सत्तापोषित वर्गको राज्यसत्तामा हालीमुहाली, मनपरीतन्त्रलाई विकास ठानेका र भनेका अहिलेको जस्तो अवस्थाको त अन्त्य हुनैपर्छ ।
अहिलेलाई तुरुन्त दुइटा संशोधन भन्नाले– (१) समानुपातिक निर्वाचन, (२) प्रान्तीय प्रणाली । यी दुइटा मात्रै जारी संविधानबाट झिकिदिने हो भने अस्थिरताका धेरै जराहरू उखेलिनेछन् । ‘हिन्दू राष्ट्र’को दावाग्नि पनि बिस्तारै बिस्तारै मत्थर हुँदै जानेछ । समानुपातिकलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त धेरै कुरा केही गर्नै परेन । समानुपातिककै कारणले कुनै पनि एक दलले कहिल्यै पनि बहुमत ल्याउनै नसक्ने (अस्थिरताको जननी) भएको दशी प्रमाणसहित पुष्टि भइसकेकै छ । दोस्रो, राजनीतिमा दिगमिग र वाकवाकी लाग्ने खालको विकृतिको एउटा मुहान पनि समानुपातिक नै भएको देखियो ।ठूला दलका ठालू नेताहरूले व्यापार र परिवार पोस्ने माध्यम बनाएका कारण समानुपातिकप्रति आम जनसमुदायमा वितृष्णा, घृणा र उपेक्षा व्यापक भइसकेको छ ।
‘डलरपति’ विनोद चौधरी समाजवादको कुन धरातलमा टेकेर कांग्रेस र एमालेबाट फेरिई–फेरिई समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? प्रदीप गिरी, घनश्याम भुसालजस्ता कांग्रेस–एमालेका समाजवादका भाष्यकारहरूसँग पंक्तिकारको खुल्ला प्रश्न छ । अर्को हेर्नुहोस्, संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी चार दलका अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारे र समानुपातिकमा एकएक सिट पाए । र, चारै अध्यक्षले आ–आफ्ना श्रीमतीलाई सभासद् बनाए । फेरि यस्तो सोच, समझ, नियत, मधेसवादी दलको मात्र भन्ने होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि यस्तै प्रवृत्तिको बिगबिगी देखियो । त्यसैकारण एकपटक सेना र प्रहरीमा भएजस्तै संसदमा पनि ‘श्रीमती संघ’ खोल भनेर पंक्तिकारले लेखेको पनि थियो । यसैकारण जारी संविधानबाट समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था हटाउन ९० प्रतिशत जनताले अत्यन्त व्यग्रतापूर्वक चाहिरहेका छन् ।नेपालमा संघीयता कसरी प्रवेश ग¥यो भन्ने सन्दर्भमा दशी–प्रमाण अभिलेख छ । जनआन्दोलन ०६३ को मुद्दा यो थिएन । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा लाहानदेखि नेपालगञ्जसम्म ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारामा मधेस आन्दोलनको उत्पात मच्चियो ।
मधेश आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यसबेलादेखि नै राजनीतिशास्त्री, दलका नीति–कार्यक्रम, भाष्यकार, प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवी, आम जनसमुदायमा समेत एकत्र तथ्यमा कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिएको छैन । तथ्य के हो भने ०१५ सालको आम निर्वाचनदेखि गणतन्त्रको अभ्यासम्म आइपुग्दा ४० लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता किनेका नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्मका अनुसन्धान निकाय तथा तथ्यांकशास्त्रीहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालले नबोली बाहिरकालाई बोल्न मतलब नभएर नै अन्तर्राष्ट्रमा यो तथ्यांक ओझेलमा परेको छ । तीन करोड पनि जनसंख्या ननाघेको र त्यसमा पनि ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या (युवा) विदेशमा कामदार हुन विवश अवस्थामा ४० लाख भारतीय परिवारले नागरिक हक दाबी गर्न पाउनु भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सानो चुनौती होइन । मुजफ्फरपुरका लोकल निकायका पराजित उम्मेद्वार त्यहाँका त्यहाँका अद्यावधी ‘राशनकार्ड होल्डर’ (भारतमा गैरनागरिकले राशनकार्ड होल्ड गर्न असम्भव छ) विहारी नेपालको सांसद भएको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको एक समय मिडियामा ठूलै खबर बनेको अभिलेख पनि छँदै छ ।
दुई नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार राजेन्द्र महतोको जन्मकुण्डली सार्वजनिक गर्दा शिरोमणि राजनीतिक विश्लेषक सौरभले झेल्नुपरेको सास्ती त आमपत्रकार जगतलाई समेत सबै राम्रोसँग थाहै छ । यस तथ्यको अन्तरनिहीत तात्पर्य केहो भने, मधेसवादी दलका नेतृत्वको आह्वानमा मिनेटभरमा लाखौं सडकमा नाराजुलुस, तोडफोडमा उत्रिन सक्छन् । त्यसैकारण नै एक मधेस एक प्रदेशको नारा अप्राकृतिक, असम्भव, नकच्चरो, हाकाहाकीमुखी बनाउने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि ठूला दलका ठालू नेताहरू लाज पचाएर ‘चूँ’ गर्न नसकेका हुन् । तथ्यलाई तर्कले ढाकछोप गर्नु भनेको ‘भुंग्रोलाई भूस’ले ढाकछोप गर्नुजस्तो मात्रै हो । गिरिजाको पालादेखि सुरु भएको संविधान संशोधनको नारा बोकेर ‘संघीय समाजवादी फोरम’का उपेन्द्र यादवले ‘वाम गठबन्धन’को वर्तमान सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको पछिल्लो समाचार हो । उपेन्द्र यादव मन्त्री भएपछि राजपाले सडकमा आन्दोलन गर्ने होला ।
दुइटा संविधानसभा गरेर पनि नाम र सीमांकनको अनिश्चितताको संघीय गणतन्त्रका ३ तहका सरकार अभ्यासमा आइसकेका छन् । ‘सीमा निर्धारण प्रान्त आफैंले गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने उपेन्द्र यादवको संशोधनको शर्त हो । प्रान्तले आफैं सीमा निर्धारण गर्न पाउनु भनेको प्रान्त–प्रान्तबीचको अनन्त कलह, मारकाटको बीउ रोप्नु हो । त्यस हालतमा स्थिरता शान्ति भन्ने त धेरै टाढाको कुरा हो भने विकास भन्ने त कल्पनै नगरे हुन्छ । निष्कर्षमा, सिंहदरबारको सत्ता स्थानीय सरकारमा आइपुगेको दाबी गरिएको छ । त्यसैलाई संघीयता ठाने केही फरक पर्दैन । नेपाल र नेपाली जनताले अर्को पृथ्वीनारायण शाहको गर्भाधान खोजेको होइन । विकासको प्रक्रियामा आम जनसमुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता (विकेन्द्रीकरण) चाहिएको हो भने अहिलेको स्थानीय सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ । विकासको प्रक्रियामा आम जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष रूपले संलग्न गराएर नै जापान र सिंगापुरले छिटो विकास गराएका हुन् । चेतना भया ।
