गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्रीको मतहतमा लैजान कानुनी अड्चन
काठमाडौं : गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्रीको मतहतमा जान कानुनी जटिलता देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत लगिएको भनिएको गुप्तचर संगठन (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) कानुनी अड्चनका कारण गृह मन्त्रालय मातहत मातहतमै रहने देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त विभागलाई आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण लान नसकिएको समाचार स्रोत बताउछ ।
विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण गुरुङले कानुन नहुँदा गृह मन्त्रालयमै बस्नु परेको बताए । गुप्तचर संगठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ऐन र नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४(१) मा सो विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ ।
ऐन संशोधन नगरेसम्म कार्यालय जान गाह्रो हुने बताउँदै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘हामीले सूचनाहरु संकलन गर्ने र विश्लेषणसहितको रिपोर्ट बुझाउने हो । जो जससँग सम्बन्धित छ तत्तत् निकायमा पुर्याउँछौं । त्यो गृहमा पनि पुग्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त पुग्ने नै भयो ।’