लालबाबुले रोके स्वेच्छिक अवकाश : ५ सचिवसहित नौ हजारको आवेदन अलपत्र
काठमाडौं : निजामती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना सरकारले रोकेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका निम्ति स्वेच्छिक अवकाश नीति सरकारले ल्याएपनि अहिलेको समयमा ठीक नभएको भन्दै सरकारले रोकेको हो ।
राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारको निर्णअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेज अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोकिएको बताए । ‘राष्ट्रसेवकलाई सरकारले सुविधाका रूपमा स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्छ तर’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा दिन सकिँदैन । अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी चाहिएको छ ।’ राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै भन्त्री पण्डित यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।
अघिललो सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि फागुन १५ सम्म आवेदन मागेको थियो । यो अवधिमा पाँच सचिवसहित नौ हजार ६५६ कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए ।
