प्रदेश नम्बर २ सरकारको कार्ययोजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)
जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ सरकारले आफ्नो एक सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ४० दिनपछि मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्ररकार सम्मेलन गरि एक सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । एकसय दिने कार्ययोजना पढेर सुनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले योजना तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
एक सय दिने कार्य योजनामा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, सरक्षा, व्यवसायमा जोड दिएको छ । यस्तै बेटीबचाउ बेटी पढाउ अभियान , महिला हिंशा तथा दाईजो न्युनिकरण , भूमि व्यवस्थापन , चुरे वन संरक्षण लगायतलाई समेटिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क , आपकी सरकार आपकीद्वार लगायतको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, अर्थ मन्त्री विजय यादव, भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल , कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साह,
यस्तो छ प्रदेश सरकारको एक सय दिने कार्ययोजना :
लगानी मैत्री प्रदेश :
यो प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ । प्रदेशमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नको लागि लगानी नीति निर्माण गरि प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।
– लगानीकर्तालाई सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
– प्रदेशका आठवटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने छ । घोषणा गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ती सहज बनाइने छ ।
– आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम, अवरोध मुक्त क्षेत्र बनाउने नीति ल्याइने छ ।
– अन्न उत्पादन, तरकारीखेती, माछा पालन, फलफुलखेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै हरित प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ ।
– प्रदेशमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्नको लागि किसानहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा चिस्यान घर(कोल्ड स्टोर) हरुको निर्माण गरिने छ ।
– साना सिंचाइ तथा ट्युववेल सिंचाई आयोजना मार्पmत सिचाईतर्पm जोड दिइनेछ ।
– यस प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्गेनिक माछा जोनको रुपमा विकास गरिने छ ।
– परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि उपकरणहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनेछ ।
– भुमी उपयोगिताको लागि चकलाबन्दी (प्लटिङ) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्ने परम्पराको विकास गरिने छ ।
– चुरे संरक्षण सम्बन्धी नीति ल्याइने छ । यसका लागि अन्तरप्रदेशीय सहयोग र समन्वय लिने छ ।
– बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ र किसानहरुलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– डेरी उद्योग, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन जस्ता साना उद्योगहरु स्थापना गरिने छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेश मै स्वरोजगार हुन सिप र लगानी गर्न न्युनतम दरमा ऋण उपलब्ध गराउनको लागि बैंकहरुसंग सहमति गर्न पहल गरिनेछ ।
– सामूहिक गाईपालन तथा भैंसी पालनको लागि प्रोत्साहित गरिने, सहज तरिकाले न्युन ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै वीमा समेतको व्यवस्था गरिनेछ ।
-प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा मझौला उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई अधिकतम सहुलियत प्रदान गरिने छ ।
– जनतामा देखिने परिणाममुखी कार्य प्रणाली अपनाइनेछ ।
– आधुनिक शहर स्थापना गर्नको लागि आठै जिल्लामा कम्तिमा एक वटा (क्mबचत अष्तथ) को नीति ल्याइने छ ।
-प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा रहेका मठमन्दिर तथा पाटीपौवाको स्वामित्वमा रहेका गुठी जग्गा तथा अन्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याइने छ ।
खरीद प्रक्रिया तथा जवाफदेही संयन्त्र :
– प्रदेशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, छिटोछरितो र जवाफदेही वनाउन यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरिने छ ।
ड्ड खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको मातहत रहने गरी एक छुट्टै अनुगमन निकाय खडा गरिने छ । सो अनुगमन निकायको काम विकास निर्माणको कार्यहरु (समयमा सम्पन्न भयो÷भएन, भएको कार्य गुणस्तरिय छ/छैन र अनियमितता निगरानी गरी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार हुने छ ।
तत्काल लागु गरिने केही योजना
– मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान (आठ वटै जिल्लामा) ।
– मुख्यमन्त्री वेटी पढाउ वेटी वचाउ योजना अन्तर्गत नयाँ जन्मिने छोरीहरुको हकमा प्रदेश सरकारले विमा कम्पनीसंगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बिमाको नीति ल्याइने छ ।
– शहिद प्रतिष्ठानको स्थापना गरी शहिद परिवारको लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याइने छ ।
– महिला हिंसा, दाइजो उन्मुलन, वालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत निर्मुल गर्न ल्याइने कानूनमा कडा प्रावधान राखिने छ ।
– महिला सुरक्षित, समाज सुरक्षित भन्ने मूल नाराको आधारमा महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिको अगाडी बढाइनेछ ।
आधारमा कामहरु :
– अन्तरप्रदेशीय परिषद्मा सक्रिय उपस्थितिका साथै त्यसको बैठक बोलाउनसमेत अग्रसरता लिइनेछ ।
– डोम, चमार, दुसाध र मुसहर शिक्षा योजना अन्तर्गत छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने डोम, चमार, दुसाध र मुसहर समुदायका मानिसहरुलाई आवश्यक सबै सहयोगको नीति ल्याइनेछ ।
– स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोडन सडक विस्तार तथा कालो पत्रे गर्ने योजना लाई मूख्यमन्त्री सडक योजना अन्तर्गत ल्याइने छ ।
– हिंसा पीडित महिलाहरुले निःशुल्क एसएमएस मार्फत आफ्नो समस्या प्रदेश सरकार समक्ष पुर्याउन सक्नेछ र सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क खडा गरिने छ ।
– प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा सशक्तिकरणका लागि तालिम केन्द्रको स्थापना संगै प्रदेश प्रहरीलाई जनमुखी बनाइने छ ।
– धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति नियमन गर्न धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, जीर्णोद्धार गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बजेट छु्ट्याईने छ । सिरहाको सलहेश, जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सप्तरीको क्षिनमस्ता, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, सप्तरीको ठेलिया दह, महोत्तरीको पड़ौलस्थान, रौजा मजार, बाराको गढीमाई, सिम्रोनगढ, पर्साको ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर जस्ता बुद्धिष्ट, जैन लगायत ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरिनेछ ।
समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण :
– प्रदेश भित्रको समस्याको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्न आठ वटै जिल्लामा यथाशिघ्र बृहत छलफलको आयोजना गरिने छ । छलफलबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राखेर अगामी आर्थिक योजनामा समावेश गरिने छ ।
ड्ड त्यस्तै छलफलको लागि गएको वेला गाउँका सर्वसाधारणको आवाज नछुटोस् भनी पिछडिएको ग्रामीण दलित वस्तीमा आपकी सरकार आपके द्वार आयोजना गरिने छ ।
यातायात तथा सडकः
– निर्माण कार्यहरुमा उच्चस्तरको गुणस्तर कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री परिषद् कार्यालयको अधिनमा छुटै निकायको स्थापना गरिने छ ।
– प्रदेशमा एउटा सडक गुणस्तर वोर्ड गठन गरिने छ । सडक निर्माणको गुणस्तर र समयसीमा उक्त बोर्डले निरीक्षण गर्ने तथा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने छ ।
– वातावरणको संरक्षणः जंगल क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने र ऐलानी पर्तीचौरमा वृक्षारोपणको साथै चरन क्षेत्र तथा पार्कको रुपमा विकास गरिने छ ।
– वातावरण संरक्षण गर्नको लागि जिल्लामा रहेका नदीहरुको छेउछाउमा वृक्षारोपण गरिने छ । सडकपेट्टीमा वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइने छ र शहरहरुमा खुल्ला पार्कहरुको निर्माणको थालनी गरिनेछ ।
प्रदेश नीति आयोग :
– समग्र प्रदेशको विकास निर्माणको योजना वनाउन तथा सो योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न तत्काल प्रदेश नीति आयोग गठन गरिने छ ।
प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम :
– प्रदेशलाई शिक्षा हबको रुपमा विकास गर्न तथा मातृ भाषामा शिक्षा लागु गर्न शिक्षा कार्यदल गठन हुने छ । यो कार्यदलले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्न तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नको लागि बुझाएको प्रतिवेदनलाई कानून निर्माणको बखत महत्व दिइनेछ ।
प्रदेश स्वास्थ्य अध्ययन समिति
– स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न (चिकित्सकहरु रह्ने एक समिति गठन गरिने छ । सो समितिले प्रदेश भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरुको अवस्था अध्ययन गरी त्यसमा गरिनुपर्ने सुधारको लागि सिफारिस गरिने छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले यथासिघ्र स्वास्थ्य सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री राहत कोषको स्थापना
– बर्षेनी हुने बाढी, आगलागी, शितलहर लगायतको विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिको बेला जनतालाई राहत तथा सहयोग गर्नको लागि मुख्यमन्त्री राहत कोष को स्थापना गरिने छ । यसै कोष अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण अध्ययन तथा अनुगमन समिति तथा राहत उद्धार समिति हुने छ ।
युवा बर्हिगमनलाई न्युनिकरण गर्ने :
– विदेशिएका युवाहरुको स्वरोजगारको लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था मिलाइने छ ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा बर्हिगमनलाई न्युनिकरण गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा विकास
– वैदेशिक रोजगारीमा गएको परिवारको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सहज पहुँचको लागि नीति ल्याइने छ ।
द्रुत कानून निर्माण :
– प्रदेशमा कानूनी शासन कायम गर्नको लागि द्रुत गतिमा ऐन कानून निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, कर उठाउने सम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, मुख्यन्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, लगायत संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा रहेको अधिकार तथा संविधानको धारा ६० लगायतका विषयमा यथाशीघ्र कानून निर्माण गरिने छ ।
– प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न कानुन निर्माण सहजीकरण समिति गठन गरिने छ ।
(नोटः– यो कार्य योजनामा रहेका कतिपय विषयहरु १०० दिनमा गर्ने खालको छ भने कतिपय विषयहरु आउने वर्षको वार्षिक कार्य योजनामा राख्ने खालका छन्, त्यस्तै कतिपय विषयहरु प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजनामा सामेल गर्ने योजना छ ।)
