मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बिना विदेश भ्रमणमा जान न्यायाधीशलाई रोक
काठमाडौं : मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बिना अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जान नपाउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ ।
न्यायाधीशहरू पछिल्लो समय आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै सरकारले उनीहरुको भ्रमणमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय न्यायाधिशहरु विदेशभ्रमणमा जाने क्रम बढ्दा आईएनजीओहरुको प्रभावमा परि न्यायालय स्वच्छ रहन नसकेको जनस्तरबाट गुनासाहरु आउने गरेका छन् । स्रोतका अनुशार सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको छ ।
न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने तयारी गरेको उच्च समाचार स्रोतले बतायो ।