प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अब परराष्ट्र बिभाग पनि राख्ने तयारी
काठमाडौँ : परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक भेटघाट र छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो युनिट राख्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने भेटघाटको उपयुक्त तरिकाले ‘डकुमेन्टेसन’ हुन नसकेको भन्दै आफूले दिएका सुझाव परराष्ट्रले कार्यावन्यनमा ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन गर्न लागेको परिवर्तनअन्तर्गत नै परराष्ट्रको युनिट राख्न सुझाव दिइएको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन् । राजदूतहरूले जथाभावी रूपमा भेट्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि पनि बढेकाले घटनाक्रमहरूबारे प्रधानमन्त्री अद्यावधिक हुन छुट्टै विज्ञ समूह राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्रका एक उपसचिव रहने गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कूटनीतिक उपस्थिति छैन । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले परराष्ट्र प्रतिनिधिलाई बोलाउने प्रचालन छ । त्यस्तो कूटनीतिक भेटघाटको अत्यावश्यक फाइलिङ नहुने दाबी पररराष्ट्रको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्रको युनिट राख्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भेटघाट थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र संवेदनशील भएर लागिरहेको बताए । ‘कतिपय स्थानमा हाम्रो प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन नसक्दा असजिलो भएको छ । तर, समन्वय भने राम्रो भइरहेको छ । अहिले संघीयता तथा अन्य विषयमा पनि हामी केही तयारी गरिरहेका छौं । छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी भने यसमा सहमत भइनसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘परराष्ट्र सल्लाहकार राखेरभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष उपस्थिति गराउने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी यसमा सकारात्मक छैनन्,’ प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवार बनाउने योजना प्रधानमन्त्रीको छ ।’ परराष्ट्रको अहिलेकै दरबन्दीबाट युनिट राख्न सकिने, तर दरबन्दी थप्न गाह्रो हुने धारणा रेग्मीलगायतको छ । सल्लाहकार समूह राखे पनि छुट्टै विज्ञ समूह बनाउने, तर भेटघाट र छलफलमा भने सिधा उपस्थिति नदिने मोडलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दुई सहसचिवको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव राखेको छ । तर, मुख्य सचिवले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि राजनीतिक स्तरबाट ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले नै कूटनीतिक भेटघाटको समन्वय गर्दै त्यस्तो बेला परराष्ट्र अधिकारीलाई बोलाएर राख्ने वा टिपोट परराष्ट्रमा पठाउने गरेका थिए । तर, कूटनीतिक अधिकारीको अभावमा त्यस्तो भेटघाट अभिलेख राख्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिवस्तरको युनिट राख्ने गृहकार्य परराष्ट्रले थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समन्वय गरेर कूटनीतिक भेटघाटमा परराष्ट्रको उपस्थिति गराइरहेको बताउँछन् । ‘यसलाई थप व्यवस्थित गर्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । अहिले के गर्ने भन्नुभन्दा पनि परराष्ट्रको उपस्थिति हुँदा राम्रो हुने बुझाइ छ,’ रिमालले भने । यसप्रकारको सुधारमा प्रधानमन्त्री लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘देखिने खालका सुधार हुनेछन् ।’
हाल न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन र महावाणिज्य दूतावास तथा अन्य धेरै दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारी धेरै छन् । मन्त्रालयमा पर्याप्त कर्मचारी राखेर मात्र त्यस्तो स्थानमा योजना बनाउनसमेत उनीहरूले परराष्ट्रलाई सुझाव दिएका छन् । अहिले परराष्ट्रले कुनै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपरे विदेशस्थित नियोगबाट काजमा कर्मचारी फर्काउनुपर्ने अवस्था छ ।
अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीयता र महाशाखाको संरचनामा केही हेरफेरसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत राख्ने गरी सहसचिवको दुई दरबन्दी माग गरेको थियो । त्यसमा मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन र अर्थले असहमति जनाएपछि परराष्ट्रले राजनीतिक स्तरबाट यो कार्यलाई अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रमा अहिले भएकै दरबन्दी बढी रहेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नै त्यो प्रस्ताव अनावश्यक भन्दै फर्काइदिएका थिए ।
ब्राजिल, फ्रान्स, कुवेत, अस्ट्रिया (भियना), बेलायत, क्यानडा, बेल्जियम, जर्मनी, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका तथा थाइल्यान्डमा बहालवाला सहसचिव राजदूत छन । दिल्ली, बेइजिङ, वासिङटन डीसी, जेनेभा र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा उपप्रमुखका रूपमा पनि परराष्ट्रका सहसचिव नै कार्यरत छन् भन्दै कान्तिपुरमा समाचार छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्ग धेरै सहसचिवहरू रहेको भन्दै अन्य मन्त्रालयले पनि असहयोग गरेको परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन् ।
