एकै महीनामा रू. १ अर्ब रकमान्तर

चालू आव २०७४/७५ को बजेटमार्फत सो आयोजनाका लागि रू. ५५ करोड छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट अपुग भएपछि आयोजनाले सरकारसँग रू. ५५ करोड थप रकम मागेको थियो । अर्थले भने रू. ३० करोड मात्रै उपलब्ध गराएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई पनि रकमान्तर गरी रू. ४० करोड उपलब्ध गराएको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणका १२ ओटा सडकका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराइएको आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् । ठेकेदार कम्पनीहरूले समयमै काम नगर्दा वर्षौंसम्म पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले पुनः रकम उपलब्ध गराएको हो ।

यस्तै, प्युठानको झिमरुक नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि पनि रकमान्तर गरेर बजेट उपलब्ध गराइएको छ । सो आयोजनाका नाममा ८ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । अर्थले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई रू. १ करोड, लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई रू. ३ करोड र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका निम्ति रू. २ करोड रकमान्तर गरी उपलब्ध गराएको छ ।

रकम खोस्न अनुगमन
सरकारले चैत मसान्तसम्म खर्च नगर्ने आयोजनाको रकम खोस्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुनकुन आयोजनाले रकम खर्च गरेका छैनन् भन्ने विषयमा मातहतका निकायबाट अनुगमन थालिसकिएको छ । अर्थले अनुगमनका निम्ति सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अनुगमनबाट विवरण सङ्कलन हुने र काम नभएका आयोजनाको रकम तत्कालै खोस्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सरकारले यसअघि नै खर्च नगर्ने आयोजनाको रकम खोस्ने बताउँदै आएको थियो ।