सरकारी दाम, हाकिमको काम : कामदार बनेका सुरक्षाकर्मीको खोजी तिव्र
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीएसओ सेवाको दुरुपयोग भएको भन्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्रालयले छानबीन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगतै गृहमन्त्रालयले भीआईपीको सुरक्षाका लागि खटिएका सेना र प्रहरीको विवरण खोजी कार्यलाई तिव्रता दिएको हो ।
पीएसओको रुपमा खटिएका सेना र प्रहरीलाई घरेलु कामदारको रुपमा लगाएको पाइएपछि मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्न लागेको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्री लगायत सरकारी कर्मचारीका उच्चपदस्थ पदाधिकारीले समेत सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा खटाउने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले पीएसओ सेवाको दूरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले झण्डै १५ हजार सुरक्षाकर्मी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको घरेलु कामदार र सहयोगीका रुपमा कार्यारत रहेको बुझिएको छ ।
झन्डै ९ हजार प्रहरी र ६ हजार सैनिक घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत रहेका अनुमान छ । प्रहरीमा बहालवाला निरीक्षकदेखि आईजीपीसम्मले दुईदेखि तीन जनासम्म सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्दै आएका स्रोतको दावी छ । प्रहरीका परिचर, जवान र हवल्दारसम्मको ठूलो संख्या राजनीतिका प्रभावशाली नेता र उच्च प्रहरी अधिकारीको घरमा घरेलु कामदारका रुपमा कामदार छन् ।
यता प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भीआइपीको सुरक्षाका लागि खटाएको प्रहरीले घरेलु काम गरेकोबारे अस्वीकार गर्नु भएको छ । ‘उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षामा खटाएको प्रहरीले घरेलु काम गरेको छैन, उनले भने, ‘उनीहरुले आफ्नै लागि खाना पकाएका होलान् ।’
उनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी मुख्यालयको नीति र जिल्लास्थित सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुरक्षा थ्रेटको आधारमा उच्च अधिकारी र भीआईपीलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने बताएका छन्। प्रथम श्रेणीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र नायव महानिरीक्षक, विशिष्ठ श्रेणीका अतिरिक्त महानिरीक्षक र महानिरीक्षकले सुरक्षाका नाममा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई घरेलु काममा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सेनामा सबैजसो अधिकृतले दुईदेखि तीन जनासम्म सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षा दिने काम सरकारको भएपनि घरेलु कामदार बनाएर राख्न नपाउने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कडाई गर्न लाग्नु भएको हो ।
