‘नेपालका उपलब्धिलाई अपमान नगरियोस्’ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ : केहीकेहीले पछौटेपन, गरिवीलाई हेरेर जे पनि गरे हुन्छ भन्ने पनि ठान्छन् । युरोपियन युनियनले ‘इलेक्सन अब्जर्बेसन’को प्रतिवेदन पठाएको छ । त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अन्डरमाइन्ड गरेको, नेपालका ‘एचिभमेन्टलाई अन्डरमाइन्ड’ गरेको, हेपेको हो नेपाललाई । नेपालले यत्रो उपलब्धी लिएको छ। होला सानातिना कमजोरी। तर, नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ‘एडभर्स सिचुएसन’ पार गर्दै आएका छन्। मतदाता सचेत छैन भनिएको छ। ८० प्रतिशत मतदान भएको छ। मतदाता सचेत भएरै त्यति धेरै मतदान भएको हो। २० प्रतिशत मत किन खसेन भन्ने प्रश्न होला। घरमै भएर नखसाएको होइन। हाम्रो बाध्यताले कोही अरबमा छौं। कोही मलेसियामा छौं। त्यसकारण नखसेको हो। १५ प्रतिशत मतदाता त देशबाहिर छन्। वैशाख ३१ मा आउन् कि, असार १४ मा आउन् कि असोज २ मा आउन् कि मंसिर १० मा आउन् कि मंसिर २१ मा आउन् कि कहिले आउने? तर पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ।
मतपत्र छ खेताला लगाएर बोक्नेजत्रो। एक्लै बोक्न सकिंदैन। यस्ता ठाउँमा बुढाबुढी अल्मलिन्छन्। तर नेपाली जनताको निर्वाचनप्रतिको सहभागिता असाधारण छ। थोरै खस्दा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ। नभए ८० प्रतिशत मतदान भएको छ। ठूलो संख्यामा मतदाता बाहिर हुँदा पनि यत्रो संख्यामा मतदान भएको छ। हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध, हाम्रो संविधान, हाम्रा उपलब्धीलाई अन्डरमाइन्ड गर्ने, अपमान गर्ने काम नगरियोस्। यूरोपियन युनियनको ‘इलेक्सन अब्जर्बेसन’का नाममा आएको प्रतिवेदन सच्याउला भनेको झन् जिद्धिपूर्ण अभिव्यक्ति देखियो। म प्रधानमन्त्रीकोरुपमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु– नेपाल सार्वभौम देश हो, इयुले निर्वाचन प्रतिवेदनमा पनि विचार गरोस्। अरुजस्तो धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेका छैनौं। एक दुई जनालाई अब्जर्बेसनका नाममा आउने र धर्मनिरपेक्षताको प्रचार गरेको थाहा पाएपछि फिर्ता पठाइयो, त्यसको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा दिने होइन। यस प्रकारको कुरामा गम्भीरता अपनाउनुपर्छ।
हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं। प्रजातन्त्र सबैलाई चाहिएको छ। हामीलाई कम चाहिएको भन्ने होइन। हामी पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेका छौं। प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्न चाहन्छौं। सामाजिक न्याय र समानताको अभियान अहिले होइन, उहिलदेखि हो। हामीलाई सिकाएको भन्ने पनि कुरा आउला। म भन्न चाहन्छु– हामीभन्दा एक दुई प्रतिशत महिला सहभागिता त बढाएर हेर्नुस् पहिले। हामी दुनियाँसँग मिलेर विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न चाहन्छौं। निर्वाचन आयोगलाई पनि म केही भन्न चाहन्छु। निर्वाचनको मैदानमा, अखडामा भएकोमध्ये म पनि एउटा हुँ। मैले संविधानको पालना गरेको छु। कानुनको पालना गरेको छु। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरेको छु। निर्वाचन आयोगलाई आलोचना होइन, सुझाव छ। आयोगले नचाहिने ढंगले डिस्टर्ब गरेको छ।
म निर्वाचन अभियानमा हिंडिरहेको हुन्छु। २४ घण्टाभित्र तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र काट्छ– शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री किन भनेको, तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने? २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउनु। यो स्पष्टिकरण सोध्ने विषय हो? म त नेपाली कांग्रेसलाई हराउन निर्वाचन अभियानमा होमिएकै हो। नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई चुनावमा हराउन पाउने। एमालेले कांग्रेसलाई हराउन पाउने नै हो। म चुनावमा कांग्रेसलाई हराउँछु भनेरै गएको हो। मलाई संविधानले, कानुनले, निर्वाचन आचारसंहिताले दिएकै कुरा हो। शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो। अब हुँदैनन् भनेँ। अर्को दिन चुनाव अभियानमा जाँदै गर्दा हातमा पत्र– २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण देऊ, कारबाही किन नगर्ने? यो कारबाहीको कुरा कहाँबाट आयो? अनि मैले निर्वाचन आयोगलाई भनें– कुन पार्टीको अध्यक्षजस्तो ठान्नुभयो? एमालेजस्तो पार्टीको अध्यक्षले संविधान तोड्दैन, कानुन तोड्दैन, आचारसंहिता तोड्दैन। कसलाई काटेको पत्र हो? एमालेका अध्यक्षको हातमा आयो, गलत ठाउँमा आएछ।
म फेरि पनि भन्छु– म लोकतन्त्रका लागि लडेको हो। म कानुनी राजका लागि लडेको हो। त्यसको कारण को हार्छ को जित्छ होइन। लोकतन्त्र जित्नुपर्छ। म आचारसंहिता उल्लंघन गर्दिन। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले माइक समातेर अहिले पनि भन्न सक्नुहुन्छ– ‘यू आर फ्रि।’ मलाई बनावटी कुरा गर्नु छैन। भित्र भित्र पैसा बाँडेर, बाहिर कण्ठी बाँध्ने, भित्र मुसा खाने गर्नु छैन। मेरो क्लियर कुरा हो। डेमोक्रेसीका लागि लडेको हुँ। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आलोचना होइन है।त्यसका पछाडि सानातिना कारण हुन्छन्। ब्यालेन्स मिलाउनका लागि। एउटाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ, पत्र काट्यो भने मलाई चाँही काट्छ, अर्कालाई केही गर्दैन भन्छ। उसलाई पनि काटौं न त भन्दा यस्तो ठाउँमा पर्छ। यस्तो हुन्छ कहिलेकाँही। निर्वाचन आयोग वास्तवमै सशक्त हुनुपर्छ। त्यसलाई लगाम लगाउने गर्नुहुँदैन। निर्वाचनको सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। एउटा नेताले फोन गरेर यसो गर भनेको छ, त्यसै गरेको छ।
अर्कोले फोन गरेर यसो गर भनेको छ, त्यसै गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। अहिलेको जस्तो पाराले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन सक्दैन। एउटा उदाहरण– निर्वाचन आचारसंहिता लागेको छ, तिमीले मन्त्री नियुक्ति गरेको ठीक छैन। गलत। भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले भन्यो– यो गल्ती सच्याऊ। पर्सीपल्ट चार जना थपिदियो। आयोगले भन्यो– हुन्छ। पाइन्छ। पत्रकारले सोधे– कसरी पाइन्छ? आयोगले भन्यो– ‘अस्ती अस्ती पनि भएको छ।’ भएकै पनि हो। कति सत्य बोलेको छ हेर्नुस् त। अस्ती ठीक छैन भनेर बक्तव्य दियो। सच्याऊ भनेर बक्तव्य दियो। अहिले फेरि पाइन्छ भन्छ। निर्वाचन आयोगले किन यस्तो भन्यो? खुसीले भन्दैन पनि। हिजो अर्को सरकार थियो। आज म प्रधानमन्त्री छु। तर निर्वाचन आयोगले जो भए पनि यसो गर्नु हुँदैन। आयोगले आचारसंहिता यसलाई भए लाग्ने, उसलाई भए नलाग्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कारबाही भनेको झ्यालखानामा हाल्ने त होइन नि। सिन्को भाँच्न नसक्ने पनि हुन्छ? निर्वाचन गराएकोमा धन्यवाद छ, तर पटक पटक अशक्ततता देखिनु हुँदैन। सच्याउनुपर्ने कुराहरु धेरै छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र हाम्रो ‘सिभिलाइजेसन’ हो। द्रब्य शाहले तोडेको हो नि। दौडमा जितेर पनि राजा हुने चलन थियो। द्रब्य शाहले मान्छे काटेर राजा भए र प्रतिस्पर्धात्मक विधि तोडे। त्यस बेला पनि निर्वाचन आयोग नभए पनि अर्को कुनै आयोग थियो, जसले यसले जित्यो भन्थ्यो। यो हाम्रो डेमोक्रेटिक सिभिलाइजेसन हो। अर्को कुरा, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि एउटा उम्मेदवार मेयरको लागि ठीक्क परेको छ। फलानो उठ्ने भएछ, यताबाट क्षेत्र काटेपछि घर उता पर्छ, त्यो उठ्नै पाउँदैन भनेर त्यसो पनि गरिएको छ। एकपटक होइन, पटक पटक भयो। निर्वाचन यतिमा गर्ने भनेपछि फेरि थपेको छ, यस्तो तमासा पनि भयो। त्यो ठाउँमा चुनाव जित्न त्यसलाई मन्त्री बनाउने, अर्को ठाउँमा चुनाव जित्न अर्को मन्त्री बनाउने, हामी हेरेको हेर्यै। आज रामबहादुर, भोलि साहिँलो मन्त्री। हामी कराउँदैछौं, मन्त्री थपिएका थपियै। पक्षधरता र संलग्नता राम्रो होइन।
(राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
