आलेख : गाउँदेखि शहरमा राजनीतिक दलका कुर्सी फेरीए तर जनताका दुःख कहिल्यै फेरिएन्
काठमाण्डौं : राजनीतिक रुपमा देशमा धेरै परिवर्तनहरु भएतापनि जनताको दुखः जस्ताको त्यस्तै झै रहेको छ । बैदशिक रोजगारले देशमा परिवर्तनको झझल्को देखाएतापनि देशको कुना कप्चाको अवस्था भने निकै दर्दनाक देखिन्छन् । त्यस्तो त समय/समयमा प्रधानमन्त्री फेरीए, गाउ देखि शहरमा राजनितिक दलका कुर्सी पनि फेरीए तर जनताका दुःख अझैपनि जताततै उस्तै देखिउका छन् ।
दार्चुला व्यास गाउँपालिका–१ राप्लाका ६५ वर्षीय गौरसिंह धामी दिनहँु तुइन तरेर मजदुरी गर्न सीमापारि पुग्छन् । भारतले निर्माण गरिरहेको धारचुला–कालापानी सडकमा काम सकेर तुइन चढेरै फर्कन्छन् ।एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यको बागडोर सम्हालेको भोलिपल्ट उनी तुइनको पालो कुर्दै थिए । सोधियो, ‘सधैं यसरी नै आवतजावत गर्ने हो ?’
उनले लामो सास फेरेर भने, ‘तुइन विस्थापन गर्ने योजना ल्याएका केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्, पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्या सुन्या छु,’ उनले थपे, ‘अब तुइन चढ्नैपर्ने दिन जान्छ कि ?’नेपालतिर निर्माणाधीन दार्चुला तिंकर सडक योजनाको कामले गति लिएको छैन । निर्माण कार्य करिब ठप्पजस्तै छ । आफ्नो भूमिमै रोजगारी नपाएपछि उनले अहिले भारतीय सडक निर्माणमा काम गर्नुपरेको छ ।
‘तुइनमा दिनहुँ आवतजावत गर्नु जोखिमपूर्ण भए पनि पेट पाल्न र परिवार पाल्न काम नगरे खान पुग्दैन,’ उनले भने । पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन विस्थापन हुने सुनेपछि हौसिएका थिए । तर, उनको खुसी अहिलेसम्म निराशामै छ । पूलबाट सहज रूपमा आवतजावत गर्ने सोच बनाएका धामीले अहिले पनि तुइनकै सहारा लिनुपरेको छ ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको खबरले धामी फेरि उत्साहित छन् । ‘उनले (ओली) आफ्नो घोषणाको अधुरो काम पूरा गर्लान् कि भन्ने आशा पलाएको छ,’ उनले सुनाए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणाअनुरूप दार्चुलाको महाकालीका तुइन विस्थापन गर्दै झोलुंगे पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, निर्माण कार्य अघि बढेन ।
अहिले पनि दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रको महाकाली तटीय क्षेत्रमा आधा दर्जन बढी तुइन सञ्चालित छन् । ‘व्यास गाउँपालिकाका कालागाड, स्याकु, नाजी, डोकट, बर्तीघाट, मालघाट, दुम्लिङ, रिठानलगायतका स्थानमा तुइन यथावत् छन्,’ मालका स्थानीय दानसिंह कार्कीले भने ।
तुइन विस्थापनअन्तर्गत महाकाली नदीको तिगरमघाटमा झोलुंगे पुल बने पनि अन्य क्षेत्रमा अहिले पनि जोखिम मोलेर महाकाली तर्नुपर्ने बाध्यता छ ।व्यास गाउँपालिकावासीसँग अहिले पनि सदरमुकाम आवतजावत गर्न महाकालीको तुइन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । सीमावर्ती बजार जान तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्न जोखिमपूर्ण तुइनको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कार्की बताउँछन् ।
व्यासवासीलाई अझै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा लत्ताकपडा ल्याउन पारिको धारचुला बजार र सरकारी कामकाजका लागि सदरमुकाम जानसमेत तुइन नै तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय मानदत्त भट्टले बताए । गत जेठमा व्यास गाउँपालिकाको तिगरममा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदा बसेडी र तिगरमका तुइन मात्र विस्थापन भए ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयको झन्डै २८ लाख लगानीमा उक्त पुल निर्माण भएको थियो । सोही पुलसँगै लालीको दौगाडमा अहिले पनि पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तिगरमा निर्माण भएको पुलले व्यास गाउँपालिकाका केही बस्तीका स्थानीयलाई महाकाली तर्न सहज भएको स्थानीय सिकेन्द्रसिंह कुँवरले बताए । तीबाहेकका क्षेत्रमा लगाइएका तुइन विस्थापनका लागि भारतीय पक्षले अहिलेसम्म सहमतिपत्र नदिएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका सबइन्जिनियर बुद्धिराम नेपाली बताउँछन् ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिनजले लाली, बसेडी, बर्तीघाट, बाकु, कालागाड, मालघाट, बडगाउँलगायतका क्षेत्रमा तुइन विस्थापन गर्ने भन्दै गत वर्ष टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । भारतले ती क्षेत्रमा तुइन विस्थापन गरेर पुल निर्माण गर्दा सुरक्षा चुनौती देखाएको छ । मौखिक रूपमा भारतले तीनवटा क्षेत्रमा तुइन विस्थापन गर्न पुल निर्माणका लागि सहमति दिने बताए पनि लिखित दिएको छैन ।
तुइन विस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अहिले पनि स्थानीय स्तरमा भरपर्दो उपचार सेवा नहुँदा गर्भवती महिला र अन्य बिरामीलाई तुइनमै तराएर जिल्ला अस्पताल वा भारतका विभिन्न सहरमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्ना, प्रदेश सभा ‘क’ का सदस्य गेल्बुसिह बोहरा र प्रदेश सभा ‘ख’ का सदस्य मानबहादुर धामी त्यही तुइन तरेरै व्यासको सुनसेरा पुगेका थिए ।
उनीहरू सुनसेरा पुगेपछि स्थानीयको एउटै प्रश्न थियो, ‘तुइनको पीडा कति हुन्छ ? अब महाकालीमा पक्की पुल निर्माण गरिदिनुप¥यो । तुइन भएका ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माणकार्य अघि बढाउनुप¥यो ।’जिल्लाबाट गठबन्धनले जितेको र अहिले पनि गठबन्धनको सरकार बनेपछि आफंैले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा व्यासीवासी आशावादी छन् ।
