काठमाडौं महानगरमै भएन, स्थानीय तह कार्यान्वयन : तीन दर्जन बढी कानुन अलपत्र
काठमाडौंं । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह गठन भई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत १७ जेठदेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार सम्हाले पनि उनीहरूले हालसम्म स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार उपभोग गर्नेगरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यो खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर महानगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासनले समेत नयाँ संरचनाबमोजिमका नियमकानुन निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये कर्मचारी उपलब्धता र आर्थिक स्रोत परिचालनका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो ।
महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका नाममा दुईवटा ऐन र एउटा कार्यविधि मात्रै निर्माण गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसारको स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा पनि ३२ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म नयाँ कानुनअनुरूप आर्थिक ऐन २०७४, विनियोजन ऐन, २०७४ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ मात्रै निर्माण गरेको छ ।
नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि गत २९ असारको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरिएको हो । आर्थिक ऐन गत ३१ असारको नगरसभा र विनियोजन ऐन गत ८ साउनको नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको महानगरपालिकाको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
दुईवटा ऐन र एउटा कार्यविधिबाहेक स्थानीय तह कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ कानुन बनेको देखिँदैन । कानुन बनाउन नसकेपछि महानगरपालिकाले साबिक ‘स्थानीय निकाय’ हुँदाकै कानुनअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची छ, जसमा १५ वटा अधिकार उल्लेख छ । अनुसूची ९ अन्तर्गतका अधिकार प्रयोग गर्न तथा कानुन निर्माण गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि अनुसूची ८ अन्तर्गतका अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहले आफैं कानुन निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
