प्रदेश ५ः आर्थिक कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित
बुटवल : प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको विहिवार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सभामुखले प्रदेशसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मत पारित भएको हो । यो विधेयक पारित भएपछि अब सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यही फागुन ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ११० बमोजिम कुनै पनि संशोधनसम्बन्धी सूचना नपरेको आजको बैठकको शुरुमै सभामुखले जानकारी गराएका थिए ।
यसपछि उक्त आर्थिक विधेयकमा सभामुखले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११६ बमोजिम आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारको अंग बनोस् भनी बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा सर्वसम्मतले पारित भएकाले उक्त विधेयकको दफा २ देखि ६४ सम्म सम्पूर्ण विधेयकको अंग बनेको घोषणा गरे ।
बैठकमा सभामुखले उक्त विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँदै ‘प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षकको व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट तथा असुलउपर एवं तहशील गर्ने गराउने विषयमा मार्गदर्शन गरी प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न गराउन बाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम प्रदेश नं ५ सरकारले यो ऐन बनाएको छ ।”
बैठकमा सभामुखले विधेयकको नाम र प्रस्तावना विधेयकको अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सर्वसम्मतले पारित भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐनको अंग बनेको घोषणा गराएका थिए ।
यसलगत्तै सभामुखले सरकारको तर्फबाट आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई समय दिएको थियो । मन्त्री चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव गरेपछि सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ ।
संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई रु एक अर्ब दुई करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । संसद्बाट आर्थिक कार्यविधि पास भएपछि सरकारले त्यो बजेट व्यवस्थापन र परिचालन गर्न शुरु गर्नेछ । (रासस)
