चार महीनाका लागि सात अर्बको बजेट ल्याउने तयारी
काठमाडौ : चार महीनाकालागि सात प्रदेशले एक/एक अर्ब गरी सात अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले उक्त रकम बराबरको बजेट बनाउन सुरु गरेका हुन ।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउन लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालय बताउछ ।
प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसमा अभिमुखीकरण तालिम तथा विभिन्न नमुना कानुन र दिग्दर्शन बनाएरसमेत केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्छ । यस संरचनामा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ ।
आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
