लगानी बोर्डलाई थप जिम्मेवारी : पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डले हेर्ने
काठमाडौं : लगानी बोर्डलाई सरकारले थप जिम्मेवारी थपेको छ । पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण काम आफैंले गर्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयसँग सबै परियोजनाको फाइल मागेपछि सरकारले जिम्मेवारी थपेको हो ।
स्थापनाको सात वर्षैसम्म देखिनेगरी कुनै विशेष काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना आफूमातहत मागेसँगै उसको क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
एक–दुईवटा सिमेन्ट आयोजनाबाहेक बोर्डमातहत रहेका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।
गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९ औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्तिसमेत छैन । अहिले बार्डसँग ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक सहसचिव छन् । अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका परामर्शदातामात्रै छन् । योबीचमा बोर्डले कसरी काम गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
