खस-आर्यबारे ईयु विवादमा डा.भट्टराईले भने,‘गुँड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश’
काठमाडौँ : युरोपियन युनियन (ईयु) एउटा प्रतिवेदनका कारण विवादमा तानिएको छ । खस–आर्य समूदायलाई समावेशी सूचीमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सुझाव पेश गरेपछि यतिबेला ईयुको व्यापक आलोचना सुरु भएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले योगेश भट्टराईले ईयुको रिपोर्टलाई ‘आपत्तिजनक’ र ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजकसमेत रहेका डा. भट्टराईले लेखेका छन् , : -एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो ! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !
त्यसैगरी नेता भट्टराईले पनि लेखेका छन्, : -खस–आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निश्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।
ईयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूका लागि सिफारिसहरूसहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि विवादमा तानिएको हो । ‘लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न लागु गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा पहिल्यै राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएका समूहहरू पनि रहेका छन् ।
सकारात्मक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समानता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्र भएकाले यो कुरा समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विपरीत रहेको तर्क गर्न सकिन्छ’ प्रेश विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै विस्तृत रिपोर्टको सिफारिसको बुँदा नम्बर तीनमा संविधानको धारा ८४ लाई संशोधन गर्न सुझावसहित भनिएको छ,
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको पुनरावलोकन गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्य हटाउने । विभेदबाट प्रभावित समूहहरूमा मात्र लागू सकारात्मक कार्यका प्रावधानहरू नकारात्मक हुन्छन् । यसअघि, इयुको टोलीले चैत ५ गते सभामुख महरालाई गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यस्तो छ, रोपियन युनियनको धारणा :
