प्रदेशका मन्त्रीले उपहार लिन, मध्यपान गर्न नपाउने
पोखरा : प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूका लागि ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरेको आचारसंहिता सार्वजनिक गरिएको हो । यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने र आफूलाई पनि व्यवस्थित रहन सहयोगी हुने मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नैतिकता र आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न नहुने आचारसंहिताको पहिलो बुँदामा राखिएको छ । त्यसैगरी कामकारबाही राष्ट्र र सर्वसाधारणको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने, मन्त्रालयबाट गरिने कार्यसम्पादन संविधान र कानुनबमोजिम आमनागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको कामका लागि प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले प्रदेशसभाका सदस्यको राय, सल्लाह र सुझाव सुन्न सरल र प्रभावकारी व्यवस्था, कार्यसम्पादनको अभिलेखीकरण र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले जारी गरेका निर्देशनको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, आफूसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पक्षलाई फाइदा पुग्ने र राज्य वा नागरिकलाई नोक्सान पर्नेगरी कामकारबाही गर्न गराउन नहुने आचारसंहितामा छ ।
त्यसैगरी बैठकमा झूटो विवरण प्रस्तुन गर्न नहुने, जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने, भड्किलो प्रस्तुति र मद्यपान गर्न नहुने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच हुने कुनै विवाद सञ्चारमाध्ययमा लैजान नहुने विषय पनि समेटिएको छ । क्षेत्र, जातजाति, धर्म, वर्ण, लिंग, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल हुने गतिविधि नगराउने, विशेष कार्यक्रममा बाहेक विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने, भ्रमणमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त अनुदान, पुरस्कार वा उपहार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आचारसंहिता बनाइएको छ ।
स्वदेशी वातावरणमैत्री उत्पादनका सामग्री प्रयोग गर्ने, आर्थिक मितव्ययिता, सेवा सुविधाका अवसरको बाँडफाँट गर्दा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी राज्यको नीतिलाई अंगीकार गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रालयको कामकारबाही सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी लिन सुझाव तथा उजुरी पेटिका, हटलाइन टेलिफोन, इमेलजस्ता साधन प्रयोग गर्ने र सरोकारवाला र विज्ञसमेतसँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, योग्य र क्षमतावान् स्वकीय वा निजी सचिव नियुक्त गरी उसको कामकारबाहीको सुपरीवेक्षण आफैं गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा समयमै उपस्थित, कर्मचारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण, प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्ने, पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरुपयोग नगर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम शून्य सहनशीलताको आधारमा गर्नुपर्ने, सरकारी स्रोत र साधनलाई निजी, पारिवारिक उपयोग नगर्ने आचारसंहिता बनाइएको छ ।
त्यस्तै देश र जनताको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई सम्झी काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, आफन्त, नातेदार र नजिकका साथीसँग विवाद वा सहयोगका विषयलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरी आतिथ्यता, दान वा उपहार लिन नपाइने, पक्षपात, भनसुन वा द्वेष र प्रतिशोधको भावना राख्न नहुने, जानीजानी झूटो तथ्यांक र विवरण दिन नहुने र क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने वा एक–अर्कामा घृणा र द्वेष पैदा हुनेगरी काम गर्न नहुने आचारसंहितामा छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारण र व्यवहारलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाई सक्षम र पारदर्शीरूपमा नैतिकता र मर्यादा कायम राखी असल शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी आचारसंहिता जारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘नेपाल सरकार र कानुनलाई आधार बनाएर आचारसंहिता जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको पूर्ण कार्यान्वयवनको प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’
