राजस्व अनुसन्धान विभागले पाएको अधिकार अर्थले खोस्यो
काठमाडौं : साविकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि यसअघि विभागलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले ३० फागुनमा पत्रै पठाएरै विभागलाई प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो । अब राजस्व अनुसन्धान विभागसँग राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन-२०५२ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन-२०१९ ले दिएको अधिकार मात्र छ ।
०५० सालमा स्थापना भएको विभागलाई राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने कार्यादेश छ ।अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत र अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको थियो । राजस्व चुहावटका स-साना मुद्दालाई विभागस्तरमै सल्टाउन विभागलाई तीन वटा प्रशासकीय निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो ।
१६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता भएसँगै अब विभागले आफ्नो प्रशासकीय निर्णयको अधिकार गुमाएको छ । यसअघि कर अधिकृत निर्णयकर्ता समेत हुनसक्ने भए पनि अब विभागले राजश्व चुहावट र विदेशी विनियमको ऐन प्रयोग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
‘राजस्व छली गरेको आरोपमा कुनै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लियो भने विभागका भन्सार अधिकृतले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरेर समस्या सल्टाउन आवश्यक निर्णय लिन सक्थे,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले त्यस्तो अधिकार अब गुमाएको छ ।’ ऐनअनुसार विभागलाई तीन महिना अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसमा एक महिना समय थप गर्न सकिने अधिकार छ ।
अनुसन्धान अधिकृतको निर्णयमाथि सरकारी वकिलको राय लिएरमात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलको राय लिएको एक महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अब मुद्दा दायर गर्दा झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण लामो समय लाग्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यससँगै अब विभागमा अनुसन्धान अधिकृतमात्रै रहनेछन् । ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँ दा लामो समय लागे पनि सजाय भने बढी हुनेछ ।
