कानुन निर्माणमा जुट्यो प्रदेश २ : आर्थिक कार्यविधि ऐनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदै
जनकपुर : प्रदेश २ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट बनाउने काम सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरिसकेको छ भने प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक र अन्य मन्त्रालयका कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
प्रदेश नं २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले तीन महिनाभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन तयार गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक एक दर्जन ऐन पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । चैत ६ गते बस्ने प्रदेश संसदमा विधेयक पेश हुने र त्यसपछि संसदको राय सुझाव लिएर पारित गर्ने तयारी छ ।
‘प्रदेश सरकार त गठन भयो, न ऐन छ, न कानुन छ । खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन, कामको खाका पनि बन्न सकेको छैन’, मुख्य मन्त्री राउतले भने ‘तैपनि हामी प्रयासरत् छौं । प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न लागि परेका छौं । अत्यावश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गर्छौं ।’ प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम २२ वटा कानुनको आवश्यकता पर्छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ठीक एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्य विधि ऐन–२०७४ सदनमा पेश गर्न लागेको हो । संसदले आर्थिक र्काविधि ऐन ल्याएपछि प्रदेशको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री विजय यादवले आर्थिक कार्य विधि ऐनको विधेयक सभामुखमार्फत सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रहरी सम्बन्धी ऐन, निजामति सम्बन्धि कानुन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, शिक्षा नियमावलीलगायतका ऐनको मस्यौदा भइरहेको छ । आर्थिक कार्यविधि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति सरकारले प्रदान गरेपछि मस्यौदा तर्जुमाको काम अघि बढेको र अन्तिम चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
कानुन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मस्यौदा समिति भने गठन हुन बाँकी नै छ । चैत ७ गते कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कानुन मस्यौदा समितिकै हुनेछ ।
