सर्वोच्चमा अपत्यारिलो भाँडभैलो : न्यायालयको साखमै प्रशन
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा दुवैको दाबी गोपाल पराजुलीले आफू नै प्रधानन्यायाधीश रहेको र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक जोशीले आफू स्वतः कायममुकायम भइसकेको दाबी गरेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा को बस्छ भन्ने अन्योलले सर्वोच्च न्यायालयको इतिहासमा अभूतपूर्व तनाव बढाएको छ ।
न्यायपरिषद् सचिवको पत्र
गत २१ साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले त्यही दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त : न्यायपरिषद् सचिव तीनवटा जन्ममिति भएकाले सबभन्दा अघिल्लो सदर भएको सचिव नृपध्वज निरौलाको दाबी
पनिकाको पत्रले अन्योल
न्यायपरिषद् सचिवको पत्रमा उल्लेखित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति १३ वैशाख २०११ । सो मितिले पराजुलीको पदावधि अझैं १४ महिना बाँकी ।
विवादबीच राष्ट्रपतिको शपथ
विवादबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पराजुलीबाटै शपथ लिइन् । सर्वोच्चका आठ न्यायाधीश भने एक घन्टा बैठक बसेर पाँच दिन बिदामा गए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको उमेरविवादले न्याय क्षेत्रमा अभूतपूर्व अन्योल ल्याएको छ । दुईजना शीर्ष न्यायाधीशले आफू प्रधानन्यायाधीश भएको दाबी गरेका छन् भने समाज दुई पक्षमा खुला रुपमा बाँडिएको छ ।
उमेर विवादका कारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सार्वजनिक र अदालती बहसको केन्द्रमा थिए । न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुली उमेरहदका कारण पदमुक्त भइसकेको जानकारी गराएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । परिषद्का सचिवको पत्र कानुनी हो वा होइन भन्ने विवादले अन्योल झन् बढाएको छ ।
न्यायपरिषद्का सचिवले २१ साउन ०७४ मै पराजुली ६५ वर्ष पुगेको र अवकाश पाएको भन्दै पत्र काटेका थिए । न्यायपरिषद्का सचिवले पराजुलीको उमेर तीनवटा भएको र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार सबैभन्दा पुरानो उमेर अर्थात् २१ साउन २००९ कायम गरिएको बताएका छन् ।
तर, बुधबार नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले न्यायपरिषद्लाई पठाएको पत्रअनुसार भने पराजुलीको जन्ममिति १३ वैशाख २०११ हो ।
यो मितिअनुसार पराजुली ६५ वर्ष पुग्न अझैं १४ महिना बाँकी छ । यो विषयमा दुवैपक्षले आ–आफ्ना तर्कहरु राखिरहेका छन् । पराजुलीले बुधबार ११ इजलास तोके, आठ न्यायाधीशले बेन्च अस्वीकार गरे । प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएको पत्र काटिनुअगावै बुधबार पराजुलीले एक पूर्णसहित ११ वटा इजलास तोके ।
तर, आठ न्यायाधीशले बेन्च बस्न अस्वीकार गरेपछि पाँचवटा बेन्च बस्न सकेनन् । पराजुली आफैँले तोकेको एकल इजलाससहित ६ वटा इजलासमा भने सुनुवाइ भयो । उनले आफ्नो एकल इजलासमा १७ वटा पेसी तोकेकोमा ६ वटा मुद्दाको फैसला गरे भने १० मुद्दामा आदेश जारी गरे । १६ वटा मुद्दाको आदेश र फैसला गर्दै पराजुली दिउँसो ३ बजे अदालतबाट बाहिरिए ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको विषयलाई लिएर असहमति जनाउँदै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भने मंगलबार र बुधबार कुनै पनि इजलास तोकेनन् ।
सोमबार पराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको कान्तिपुर र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश राणाले इजलास बस्न इन्कार गरेपछि मुद्दा स्थगित भएको थियो ।
अदालतको अवहेलनाको मुद्दाका विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो लिखित वक्तव्य दिँदै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको २१ साउनमै अवकाश प्राप्त भइसकेको भन्दै इजलासमा बस्न सोमबार इन्कार गरेपछि मंगलबार र बुधबार उनको बेन्च तोकिएन ।
८ न्यायाधीश एक घन्टा बैठकमा बसेर अदालतबाट बाहिरिए
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको बेन्च बस्न अस्वीकार गरेका न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, चोलेन्द्रशमसेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा एक घन्टा जमघट भएर अपराह्न ३ बजेपछि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।
‘पदमुक्त’ भएपछि पराजुलीले नै खुवाए राष्ट्रपतिलाई शपथ
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएको पत्र काटेपछि गोपाल पराजुलीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाए । भण्डारीले शीतलनिवासमा बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन् । न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २१ साउनमै अवकाश प्राप्त गरिसकेको पत्र सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ लिएकी हुन् ।
‘राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा नवनिर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूसमक्ष राष्ट्रपति पदको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभई आजैदेखि राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्नुभयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बुधबार अपराह्न सवा ४ बजे पराजुलीले अवकाश पाएको पत्र मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको १० मिनेटपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ लिएकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ सुरु भएलगत्तै पराजुलीले अवकाश पाइसकेको पत्र ‘भाइरल’ बन्यो । पराजुलीले अवकाश पाइसकेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि बोधार्थ लेखिएको भए पनि दर्ता भइसकेको थिएन ।
राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश पराजुली शपथका लागि मञ्चमा रहेका कारण पत्रबारे कसैले औपचारिक जानकारी पनि गराएनन् ।
‘पत्रबारे कुनै जानकारी थिएन, त्यसैले कानुनी परामर्श लिने प्रश्नै रहेन,’ राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि शपथकै बीचमा सुनेका हौँ ।’
शपथग्रहण समारोहमा मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सांसदहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, संवैधानिक अंग र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी सहभागी थिए ।
अचानक पत्रपछि प्रधानमन्त्री आश्चर्यमा
पराजुलीले २१ साउनमै प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएको चिठी अकास्मात् सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आश्चर्यमा परेका थिए ।
‘अवकाशको चिठीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको कुनै विशेष धारणा बनिसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘न्यायपरिषद्ले एक्कासि पत्र सार्वजनिक गरेका कारण उहाँ आफैँ छक्क पर्नुभएको छ, त्यसैले अहिलेसम्म ठीक–बेठीक केही धारणा बनाइसक्नुभएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुग्दा अवकाशको हल्ला आए पनि औपचारिक जानकारीपत्र नआएकाले शपथ अगाडि बढाउने सुझाबअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको ती नेताले बताए ।
म बहाल छु, त्यसैले अदालत जान्छु, पेसी तोक्छु, नियमित काम गर्छु : पराजुली
न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत २१ साउनमै पदमुक्त भएको पत्र जारी गर्दै गर्दा शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिको शपथग्रहणका लागि तयारी भइरहेको थियो ।
राष्ट्रपतिले गोपाल पराजुलीबाटै शपथ लिने कि नलिने भन्ने छोटो संशय तोड्दै शपथग्रहण कार्यक्रम समाप्त भयो । राष्ट्रपतिलाई शपथ गराएर निवास फर्किएका पराजुली साँझ ७ः२५ मा निस्किए र पैदलै प्रधानमन्त्री निवासतर्फ गए ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासको पर्खाल जोडिएको छ । हातमा कानुनको किताब बोकेका उनी पल्लोपट्टि गएर करिब आधा घन्टापछि फर्किए । उनले नयाँ पत्रिकालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया यसरी दिए :
म न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । मेरो जन्ममितिको अन्योल त्यसअघि नै निरुपण भइसकेको छ । त्यसैले उमेरकै विषयमा थप बोलिरहन आवश्यक छैन ।
एउटा सचिवले प्रधानन्यायाधीशको पद गयो भनेर लेख्नु असंवैधानिक हो, त्यस्तो निर्णय म स्वीकार गर्दिनँ । भोलि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई एउटा सचिवले तपाईंको पदावधि सकियो, बर्खास्त हुनुभयो भनेर पत्र लेखे भने के गर्ने ?
प्रधानन्यायाधीश पद सचिवले सिर्जना गरेको होइन, लामो प्रक्रिया पु-याएर आएको पद हो । न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर त्यस्तो निर्णय खारेज गरिनेछ ।
म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा बहाल छु । त्यसैले अब पनि सदाझैँ अदालत जान्छु । इजलास र पेसी तोक्छु ।न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायालयको नियमित अभ्यासअनुसार मैले इजलासमा राखेको हुँ ।
तर, उहाँ अथवा अरू कसैले न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायिक आचरण बिर्सेर वक्तत्व्य बाजी गर्न मिल्दैन । उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ ।
अन्य न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित नभएको विषयमा म अहिले केही बोल्दिनँ, बिहीबारसम्म केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
म स्वतः कामु भएँ, इजलास तोक्छु, पराजुली आए चिया खुवाउँछु : जोशी
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेरका कारण पदमुक्त भएको र आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधबार राति नयाँ पत्रिकालाई उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिए :
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्माननीय गोपाल पराजुली पदमुक्त हुनुभएको छ । त्यसको जानकारी न्यायपरिषद्का सचिवले पत्र लेखेर गराइसक्नु भएको छ । सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी मलाई आएको छ ।
यो जिम्मेवारी स्विकारेर अब म सर्वोच्च अदालत जान्छु, कार्यभार सम्हाल्छु र पेसी तोक्छु । साढे ५ बजे म अदालतबाट फर्कने क्रममा कर्मचारीले गाडीमै ल्याएर कजलिस्ट दिएका छन् । त्यो म पढ्दै छु । र, अदालत गएर पेसी तोक्छु ।
पराजुली श्रीमान् सर्वोच्च आउनुभयो भने म उहाँलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रूपमा स्वागत गर्छु, चिया खुवाउँछु र धन्यवादसहित सम्मानपूर्वक बिदा गर्छु ।
अवकाशको जानकारी दिने कानुनी अधिकार सचिवलाई हुन्छ : निरौला
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको सन्दर्भमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको जुन पत्रलाई आधार बनाउनुभएको छ, त्यसको आधारमा त पराजुली १३ वैशाख ०७६ मा मात्र पदमुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तो पत्रलाई किन आधार बनाउनुभएको हो ?
त्यस्तो होइन, के हुन्छ भने उहाँको सिटरोलमा जन्ममिति वि.सं. २०१० वैशाख १६ गते छ । उहाँको आइए र बिएको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति वि.सं.२०१० वैशाख १६ छ ।
उहाँको एसएलसीको प्रमाणपत्र आज आयो, त्यसमा वि.सं. २०११ वैशाख १३ छ । र उहाँले वि.सं. २०३० साउन २१ मा नागरिकता लिँदा उमेर २१ वर्ष छ । यसरी उहाँको जन्ममिति तीन खालको देखियो ।
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को ७ अनुसार सबैभन्दा पुरानो जन्ममिति कायम हुन्छ । त्यही आधारमा न्यायपरिषद्ले पत्र लेखेको हो ।
तपाईंले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभएको भनी दिनुभएको पत्रमा सानोठिमीले बुधबार पठाएको पत्रलाई आधार मान्नुभयो, तर त्यो पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति ०११ वैशाख १३ रहेको छ नि ?
न्यायपरिषद्ले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको बुधबारको पत्रलाई मात्र आधार मानेको होइन ।
हामीले सिटरोल, नागरिकता, प्रमाणपत्र सबै आधारमा हेर्दा सबैभन्दा पुरानो जन्ममिति उहाँले २०३० साउनमा २१ वर्षको उमेरमा लिएको नागरिकतामा उल्लेख भएको देखियो । र त्यही आधारमा निर्णय भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यसअघि नै अवकाश पाउनुपर्ने थियो भने परिषद्ले अवकाश पाएको पत्र किन पहिला दिएन ?
त्यो त अघिल्ला सचिवहरूलाई सोध्नुहोला । म भर्खर यो जिम्मेवारीमा आएकाले अघिल्ला साथीहरूले किन गरेनन् मलाई थाहा हुने कुरा भएन । अघिल्ला सचिवहरू राजन भट्टराई, नहकुल सुवेदीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो ।
तपाईंले यो जिम्मेवारीमा आउनेबित्तिकै अध्ययन गरेको हो कि हिजोआज मात्र हेर्नुभएको हो ?
उहाँको उमेरका सन्दर्भमा न्यायालयमै प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि न्यायपरिषद्ले स्वाभाविक रूपमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो ।
कुनै पदाधिकारी अवकाश पाउँदै छ भने न्यायपरिषद्को सचिवले त्यसको जानकारी दिने हो । त्यही अभ्यासअनुसार मैले उहाँले अवकाश पाएको जानकारी गराएको हुँ ।
सचिवस्तरको निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र थमाउन मिल्छ ?
कानुनसम्मत अवकाशको जानकारी दिने अधिकार सचिवलाई हुन्छ । एउटा सचिवलाई त्यति अधिकार पनि नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन (हाँस्दै) ।
गत साउनमै पदमुक्त हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले यसबीचमा गरेका न्यायसम्पादनको हैसियत र लिएको तलब सुविधाको जिम्मेवारी के हुन्छ ?
कानुनअनुसार हुन्छ ।
कानुनले के भन्छ ?
त्यस विषयमा मैले कानुन हेर्न भ्याएको छैन ।
यसअघि सर्वोच्चले पराजुलीको उमेरका सन्दर्भमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ का आधारमा पराजुलीको उमेर २०१० वैशाख १६ कायम गरी अद्यावधिक गर्न न्यायपरिषद्लाई निर्देशन दिइएको रहेछ नि ?
हो । दफा ६ को अवस्थामा त्यस्तो गरिएको थियो । तर, अहिले नयाँ कुराचाँहि उहाँको जन्ममिति २०११ वैशाख १३ गते भएको अर्को नयाँ प्रमाणपत्र आयो ।
सर्वोच्चले उहाँको उमेर दुई फरक मितिमा रहेको र फरक मितिको अन्तर एक वर्षभित्र रहेको स्थितिमा उपदफा ७ अनुसार फैसला गरेको थियो । तर, अहिले उहाँसँग जोडिएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी हुन आयो ।
अहिले उहाँको जन्ममिति २००९ साउन २१ र २०११ वैशाख १३ गते देखियो । यसरी बाझिएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा फरक देखिएको स्थितिमा दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम निर्णय भएको हो ।
तर, सर्वोच्चले त फैसला गरेर पराजुली उमेर २०१० वैशाख १६ कायम गर्नू भनेरै किटान गरेको छ नि ?
सर्वोच्चले कायम गरेको होइन । न्यायपरिषद्मा आफ्नोबारेमा आफैँले निर्णय गर्न पाइन्छ ? उहाँले आफ्नो विषयमा सुरेन्द्रवीर सिंहको नजिरलाई टेकेर आफ्नो विषयमा आफैँ निर्णय गर्नुभएको हो ।
त्यस्तो अवैज्ञानिक काम गर्न हुन्छ ? उहाँले ऐनको उपदफा ६ लाई टेकेर निर्णय गर्नुभयो । अहिलेचाहिँ ७ लाई टेकेर मैले पत्र दिएको हो ।
सचिवज्यू, म सर्वोच्च अदालतको फैसला पढेर सुनाउँछु, त्यसमा ‘न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ कायम गरी सोको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाइदिने र अन्य न्यायाधीशको समेत उल्लेखित कानुन अवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुकूल हुने गरी सचिवले उमेर यकिन गरी उमेर अद्यावधिक गर्ने’ भनेर फैसला गरेको छ ।
अहिले उहाँको सन्दर्भमा २०११ वैशाख १३ रहेको नयाँ उमेर आयो क्या । यो नयाँ उमेर आएपछि त्यो दफाअनुसार भएन ।
फरक जन्ममितिबीचको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी भएपछि २०१० वैशाख १६ कायम गर्न मिल्दैन । त्यसकारण उहाँको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम हुन्छ ।
भनेपछि तपाईंले अवकाशको पत्र लेख्दा सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्नुभएन ?
आदेश उहाँको हकमा भएको होइन । उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेतको मुद्दाको हो ।
अरूको मुद्दामा टेकेर आफैँले आफ्नाबारे निर्णय गर्न मिल्दैन । उहाँले आफ्नो विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाइन्छ ? कर्न्फमलिस्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन ? ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ अनुसार निर्णय गरियो ।
अब उपदफा ६ को कुरै भएन । न्यायपरिषद्ले ७ लाई आधार मानेर न्यायपरिषद्मा जे अभिलेख छ, त्यसैअनुसार पत्र लेखेको हो ।
सचिवको पत्र न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि ‘कु’ हो :डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
पश्चिम नेपालमा कुनै वेला गाविससचिवले गाविस अध्यक्षको सरुवा गरेको कहानी सुनेको थिएँ, न्यायालयमा त्यस्तै घटना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको जानकारी दिने न्यायपरिषद्का सचिवको कदम न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि ‘कु’ हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो र महाअभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने हो । योबाहेकको व्यवस्था संविधानमा छैन ।
न्यायाधीशलाई ६० दिनअघि अवकाशसम्बन्धी जानकारी दिने न्यायपरिषद् ऐनको व्यवस्थामा टेकेर भएको यो निर्णय नाजायज छ । यही कारणलाई आधार मानेर गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्ने हो भने लोकतन्त्र र अदालत बन्द गरिदिए हुन्छ ।
पराजुलीका कैयौँ कमजोरी छन् र म उनको व्यक्तिगत प्रतिरक्षा गर्न सक्दिनँ । न्यायालयको अवस्था यहाँसम्म आउनुमा नेतृत्वका रूपमा उनले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन ।
न्यायपरिषद् सचिवको निर्णय उनले मान्छन् भने त्यो उनको कमजोरी हो । तर, सचिवले गरेको असंवैधानिक निर्णय प्रधानन्यायाधीशले मान्नुहुँदैन । यो कानुनी र संवैधानिक त्रुटि हो, लोकतन्त्र र न्यायालयमाथिको हमला हो ।
स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्धको यो कोतपर्वलाई समर्थन गर्नुहुँदैन । संविधानलाई मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमै हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भइसकेका छन् : टीकाराम भट्टराई नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष
न्यायपरिषद्का सचिवले उमेरका कारण पदमुक्त भएको पत्र पठाएपछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका छन् । यदि उनी यो पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए र सर्वोच्चले बदर ग-यो भने मात्रै पदमा रहलान्, अन्यथा पदमुक्त भएर सर्वसाधारण नागरिक भइसकेका छन् ।
अरू न्यायाधीशको हकमा पनि न्यायपरिषद्का सचिवले नै पत्र काट्दै आएकोमा प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि हुने यही नै हो । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । अब राज्य संयन्त्रले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश मान्न जरुरी छैन ।
@नयाँ पत्रिका
