हजारौं जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई एउटा जाहेरीको भरमा सिधै अपराधी भन्न मिल्छ ?
अस्पतालमा रहेको बिरामीलाई हत्करी र जन्जीरले बाँधेर राख्नु कस्तो कनुनी नैतीकता हो यो ? अपराध पुष्टि नहुन्जेलसम्म कोहि पनि अभियुक्त निर्दोश नै हुन्छन् र उनलाई अपराधी जस्तो ब्यवहार गर्न सकिन्न । त्यसो त अपराधी सावित भएपनि उक्त ब्यक्तिका लागि केहि मानवअधिकारका मौलिकहकहरु हुन्छन् ।
(Art 20(5) constitution of Nepal 2072) समेत संसारभरी चलिआएको सिधान्त हो यो । फेरि अरु अभियुक्त र रेशम चौधरीमा निकै फरक छ । जुन घटनामा उहाँलाई राज्यले अभियुक्त बनाएको छ, त्यो घटनापछि हजारौ जनताले चौधरीको पक्षमा मत हालेका छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा यही नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो । त्यसो त हालसम्म सरकारको तर्फबाट चौधरीको बिपक्षमा कुनै ठोष प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन ।
बिभिन्न मिडिया बनाइएको सुनुयोजित हेडलाईन बाहेक राज्यसंग अरु कुनै पनि प्रमाण छैन । त्यसो त सरकारले नै यसै घटनालाई छानविन गर्न भनि पुर्व न्यायधिषको नेतृत्वमा आयोग नै बनायो र उक्त आयोगले आफनो अध्ययन प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । तर राज्यले उक्त लाल आयोगको प्रतिबेदनलाई पनि कुनै प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन न त गर्न खोजिएकै छन् ।
गिरिशचंद्र लालको नेतृत्वमा बनेको उक्त आयोगको प्रतिबेदनमा चौधरीलाई समान्य पनि दोषी मानिएको छैन । राज्यले प्रमाणका अधारमा कसैमाथी अभियोग लगाइने हो र अदालतले प्रमाणकै अधारमा कुनैपनि फैसला पनि सुनाउने हो तर यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन । किन की उ एउटा चौधरी समुदायका यूवा हुन् ।
त्यसो त प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ पनि गरिएको हैन, उनले स्वंय अत्मसमर्पन गरेका हुन् । र यो कुरा पनि बिर्सन सकिन्न की उनी कुनै बाटो-सडकबाट उठाइएको मान्छे होइनन् उनी, हजारौ जनताले चुनेर पठाएका जनताको प्रतिनिधि हुन् ।
अथः उनी पुर्णरुपमा निर्दोश छन् र अदालतले समेत उनलाई निर्दोश नै सावित गर्नेछन् । तर उनको जुन मानमर्दनमा चोट पुगेको छ । उनलाई अपराधी जस्तो ब्यवहार भएको छ । त्यसको क्षतिपुर्ती कस्ले भर्ने ? के एउटा जाहेरीकै भरमा कसैलाई अपराधी भन्ने अधिकार छ ? यो आम जनताको प्रशन हो ।
कृष्णा सिंह
प्रवक्ता
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल