खर्च सकिएपछि आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं : स्रोत व्यवस्थापनको समस्यालाई कम गर्न भन्दै सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा लिन सकिने रू. १ खर्ब ४५ अर्ब ऋणमध्ये उठाउन बाँकी ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठाउन जुटेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणमध्येको उठाउन बाँकी रकम तत्काल जोहो गर्नेबारे मन्त्रालय विशेष रूपमा लागेको छ ।’ यसबाट स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आव २०७४/७५ को बजेट विभिन्न क्षेत्रमा गरी १ सय ७९ अर्ब बजेट घटेर जाँदै छ ।
यस्तै स्रोत व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै सरकारले व्यापक रूपमा खर्च कटौती गर्ने भएको छ । मितव्ययिता नीति जारी गर्दै सरकारले व्यापक रूपमा खर्च कटौती गर्न लागेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्व र आयोजनाहरूलाई दुई भागमा छुट्टाई खर्च कटौती गर्न थालेको छ । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकबाट सञ्चालनतर्फ रकमान्तर नगर्ने, चालू खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने, नयाँ कार्यालयहरू स्थापना नगर्ने, अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक अन्यमा मेशिनरी औजार खरीद नगर्नेलगायत प्रशासन खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्थको तयारी छ ।
त्यस्तै आयोजनातर्फ फागुन मसान्तसम्म पनि खरीद प्रक्रिया अघि नबढेकाको बजेटलाई ‘सरेण्डर’ गराइनेछ । सरकारले कति आयोजनामा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन् ? यसबारे अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । ‘काम नभएका आयोजनालाई उन्मुक्ति दिन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, सरकारले मितव्ययितामार्फत फागुन मसान्तसम्म काम नभएका आयोजना खोस्नेछ ।’ पोखरेलले भने ।
अभियानमा प्रकाशित समाचारका अनुसार सरकारको अध्ययनपछि कति आयोजनाको काम भएको छैन र त्यसबाट कति रकम बचत हुन्छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
कतिपय सरकारी कोषहरूमा ठूलो रकम रहेको भन्दै निष्क्रिय रहेका कोषलाई परिचालन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा रहेको तर उपयोगमा नआएको रकमको अभिलेख राखी ती कोषलाई राजस्व खातामा दाखिला गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो । पोखरेलले भने, ‘प्रयोजनमा नआएका कोषको रकम तत्काल सरकारले प्रयोग गर्छ, कोषमा रकम चाहिएमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ ।’
यसरी खर्च कटौतीबाट जुटेको रकम सरकारले कुनकुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थका अनुसार चालू आवमा तलब भत्ता, पानी बिजुली, सञ्चार महशुल र घरभाडा, बीमा, खाद्यान्न, औषधि खरीदमा समेत रकमान्तर नगर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा परामर्श, भ्रमणलगायतमा हुने खर्चसमेत नियन्त्रणमा लिने तयारी छ । सरकारले कर कानूनहरूको परिपालना र चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तारमा विशेष ध्यान दिने तयारी थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करसम्बन्धी बारम्बार देखिने विवाद अन्त्य गर्न सरकारले राजस्व केन्द्रीय बोर्ड गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसबाट राजस्व चुहावट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
