२० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने योजना व्यवसायीले नमान्ने
काठमाडौं : आउँदो चैत १ गतेबाट सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने योजना माथि व्यवसायीले चुनौती दिएका छन् । सरकारले हचुवाको भरमा एक पक्षीय तथा प्राविधिक रुपमा अवैज्ञानिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने महासंघले बताएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको हो । ‘हामीसँग छलफल नै नगरी एक पक्षीय रुपमा सरकारले फलामको आयु तोकेर पुराना सवारी हटाउने गरेको निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन’, महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने ।
उनले अवस्था हेरी नयाँ वा पुराना तथा साना वा ठूला सवारी कस्ता सडकमा गुडाउने र २० वर्ष पुगेको भएपनि चलाउन योग्य तथा सो अवधि नपुगेका समेत चलाउन अयोग्य देखिएमा क्षतीपूर्तिसहित हटाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले आफ्नो निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।
सिटौलाले सडकको आयु निर्धारण नहुने देशमा २० वर्षे सवारी साधनको आयु तोक्ने तथा प्रदुषण र दुर्घटनाको प्रमूख कारण पुराना सवारी नै हो भनी ठहर गर्नु अवैज्ञानिक भएको तर्क गरे । सिटौलाको उक्त निर्णय सिमित कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्न गरिएको भन्दै त्यसले ५० प्रतिशत स्वरोजगार यातायात मजदुर तथा अर्बौं लगानी गरेका यातायात व्यवसायीको पक्षमा नभएको जिकिर गरे ।
विभागले सोही योजना तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर फागुन ३० भित्र २० वर्ष पुराना सवारीको इन्जिन र चेसिस नम्बर बुझाउन आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै पनि व्यवसायीले नम्बर बुझाएका छैनन् । व्यवसायीले निर्णय अमान्य भएकाले नम्बर बुझाउन नजाने तथा पत्रु नगर्ने बताइरहँदा विभाग भने कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा देखिन्छ ।
व्यवसायीहरुले करिब ८ हजारको संख्यामा देशभर २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडीरहेको बताए पनि विभागको तथ्यांकमा भने करिब ६ हजार छन् । २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात विस्थापित गर्ने भएपनि ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाइएको छ ।
