घट्यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, अब ६ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य
काठमाडौं । बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाएको छ । वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले संशोधन गरेर ६ प्रतिशतमा झारेको हो ।
वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आवमा सम्पन्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन आचारसंहिताले पूँजीगत खर्च अपेक्षित दरमा हुन नसक्नु र भदौमा आएको बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुग्नुलाई आर्थिक वृद्धि कम हुनुका कारण मानिएको छ । राज्यसंयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित रहँदा राजस्व सङ्कलन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नुलाई पनि वृद्धिदरको लक्ष्य घटाउनु पर्नाको कारण मानिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाउने अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण घटेको वैदेशिक अनुदान र विप्रेषणसमेत हो । समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमा सरकारले १८ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ भने वैदेशिक अनुदान ५२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी ६ महीनामा व्यापारघाटा १५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर रू. ४ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । सरकारको चालू खाता रू. ७५ अर्ब ७१ करोड घाटामा छ । शोधनान्तर स्थिति रू. ६ अर्ब ६६ करोड घाटामा छ ।
त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएपछि विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । ६ महीनाको औसत मुद्रास्फीति दर भने ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । केन्द्रीय बैङ्कमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र खर्च वहन गर्न सहयोगी रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीयताले बढाएको राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले चालू खर्च घटाउने गरी मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्ने सङ्केत गरे । ‘सरकारका रणनीति केही दिनभित्र श्वेतपत्रमा आउँछन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आधारभूत सेवा कुण्ठित नहुने गरी मितव्ययी वित्तीय नीतिको तयारीमा हामी छौं ।’ अभियानमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ सरकारले वित्तीय अनुशासन कायममा पनि ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा विनियोजित बजेटबाट रू. १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा रू. ७ खर्ब ३९ अर्ब चालूखर्च र रू. २ खर्ब ३५ अर्ब पूँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यसबाहेक पनि रू. १ खर्ब ९ अर्ब वित्तीय व्यवस्थामा खर्च हुने बताइएको छ ।
अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बजेटको स्रोत सन्तुलन मिलाउन सरकारले थप आन्तरिक ऋण लिने बताए । उनले आर्थिक परिसूचकहरू खासै उत्साहजनक नदेखिएको समीक्षा अवधिमा ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको, उद्योग तथा सेवाक्षेत्र विस्तार भएको र औद्योगिक क्षमता उपयोग पनि बढेको आधार पेश गर्दै ६ प्रतिशतको वृद्धि सहजै प्राप्त गर्न सकिने बताए ।
