मुआब्जा विवादले विद्युत् आयोजना प्रभावित

बागलुङ : जैमिनी नगरपालिकास्थित ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण फागुनभित्रै नियमित विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारी प्रभावित बनेको हो ।

बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्मको दुई हजार ७०० मिटर पाइपलाइनअन्तर्गत १६ मिटरको विवादित जग्गामा मात्र पाइपलाइन जोड्न बाँकी छ । जग्गाधनी खगेश्वर शर्माले ‘अस्वाभाविक मुआब्जा’ मागेपछि काम रोकिएको निर्माण कम्पनी बाराही हाइड्रोपावर लिमिटेडले जनाएको छ । शर्माको दुई रोपनी ११ आना जग्गामा पाइपलाइन परे पनि चार रोपनी जग्गा आयोजनाबाट प्रभावित छ । शर्माबाट रु एक करोड पाँच लाख मुआब्जा माग भएको कम्पनीका अध्यक्ष एवम् इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

“आयोजना स्थलको ३२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा रु ९२ लाख वितरण गरिसकेका छौँ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “उहाँ एकै व्यक्तिको कारण आयोजना रोकिएको छ ।” व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका आधारमा ‘अस्वभाविक र मनोगत ढङ्गले’ मुआब्जा माग गरेको उहाँको आरोप छ । जग्गाको सरकारी मूल्य र भएको क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा उचित मुआब्जा दिन आफूहरु तयार रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । यस्ता विवादले लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित बनाउने उहाँको भनाइ छ ।

शुरुमा निर्माण कम्पनी र जग्गाधनीबीच पाखो जग्गा प्रतिरोपनीलाई रु ४० हजार, बारीलाई रु ७० हजार र खेतलाई रु दुई लाख ५० हजार मुआब्जा दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार अन्य जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजना व्यवस्थापनको दाबी छ । यता, जग्गाधनी शर्माले भने जग्गाको क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले पाइपलाइनमा प्रयोग हुने बाहेकको जग्गामा पनि आयोजनाले क्षति पु-याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिमार्फत विवाद सुल्झाउने प्रसास भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जैमिनी नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि समाधान ननिस्केपछि विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुगेको हो ।

भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कारणले पछि धकेलिएको आयोजना पछिल्लो विवादले थप प्रभावित बनेको छ । रु ३३ करोडको लागतमा बनेको साढे एक मेगावाटको आयोजनाले जिल्लाभरको एक तिहाइ विद्युत् मागलाई धान्ने जनाइएको छ । जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीसेरा र ४ सर्कुवाको सीमामा रहेको ठेउलेखोलाको पानीलाई दुई हजार ७०० मिटरको पेनस्टक पाइपमार्फत वडा नं ५ बिनामारेस्थित विद्युत्गृहमा पु-याइएको छ । आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको समेत १० प्रतिशत संस्थागत शेयर छ ।