श्रम सम्झौता कार्यान्वय नहुँदा कामदारले न्याय पाएनन
काठमाडौं : नेपाल सरकारले कामदार पठाउने गन्तव्य मुलुकहरुसँग गरेको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनमामा नआउदा कामदार मारमा परेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालले हाल सम्म ७ वटा मुलुकहरुसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेर र सम्झौता मुलुकहरुसँग भएको सम्झौता समेत कार्यान्वयन नहुने गरेकाले अन्य मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौत गरीनु पर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्नेलाई जोड दिइएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलले सक्षम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको खण्डमा आफूलाई अन्याय पर्यो भने सम्झौता नभएको मुलुकमा समेत कानूनी लडाई मार्फत आङ्खनो समस्याको समाधान गर्ने तर कामदार सक्षम नभएको खण्डमा श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा समेत न्याय नपाउने गरेको पाइएको बताए । उनले गन्तव्य मुलुकमा कामदारको अवस्था स्रोत मुलुकको कुटनितिक सक्षमतामा समेत भर पर्ने बताए ।
उनका अनुसार भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकका कामदारहरु कम समस्यामा पर्ने तर, नेपाली कामदारहरु तुलनात्मक रुपमा बढी समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको बताए । ‘साउदीअरब, मलेसिया लगायतका मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता सम्बन्धि वार्तामा आफूहरुको नागरिकलाई समेत नदिएको अधिकार नेपाली कामदारहरुलाई कसरी दिने प्रश्न गर्छन ।’
काङ्खलले भने ‘तर, उनीहरुले नै भारत, फिलिपिन्सका कामदारहरुलाई भने आङ्खनो नागरिकहरुलाई भन्दा बढी अधिकार दिइएको पाइन्छ । उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सवालमा नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायहरुबीचको समन्वय नहुने गरेको र त्यसो हुन नहुने धारणा राखे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतामा कानूनी भाषा भन्दा पनि सरल भाषामा के गर्दा के हुन्छ भनी कामदारले सहज रुपमा बझ्ने किसीमका भाषा प्रयोग गर्दा सम्झौता प्रभावकारी हुने बताए । उनले महिला कामदारहरुको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
महानिर्देशक राजभण्डारीले दक्ष कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने र त्यसबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरीनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पुर्व सांसद पेम्बा लामाले द्धिपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, रेमिटेन्स पठाउने माध्यम, महिला कामदारको सुरक्षा, उनीहरुको कार्य अवधि लगायतका विषयमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै सामी परियोजनाकी टिम लिडर सिता घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनुपर्ने मुलुकको बाध्यात्मक अवस्था भएकाले कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउनको लागि द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता आवश्यकता पर्ने बताइन् । उनले रोजगारदातालाई कामदार आवश्यक परेर कामदार लैजाने हुँदा स्रोत मुलुकले शिर नझुकाई कामदारको अधिकारका बुँदाहरु सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।
पिपुल फोरमका सल्लाहकार सोम लुइँटेलले सम्झौतामा न्युनतम ज्याला, कामदारको २४ घण्टे बिमा, मृतक कामदारको पुनः पोस्टर्माटमको व्यवस्था लगायतका विषयहरु श्रम सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले गन्तव्य मुलुकमा जेलमा रहेका र कोमामा रहेका नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने समेत बताए ।
हालसम्म नेपालले कतार, जोर्डन, बहराइन, युएई, इजरायल, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ ।
