स्थानीय तहलाई ‘मिनी’ सिंहदरबार बनाउने : मुख्यमन्त्री पोखरेल
बुटवल : प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहलाई जनताको पहिलो सरकारका रुपमा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै नयाँ मापदण्डसहितको ‘मिनी’ सिंहदरबार बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले वडा कार्यालयदेखि नगर, उपमहानगर र महानगरसम्मका कामलाई चुस्त र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बुटवल ऐतिहासिक, प्रचुर सम्भावनायुक्त र मुलुककै प्रमुख केन्द्रका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई योजनाबद्ध रुपमा अझ व्यवस्थित र आधुनिकतासहितको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन जरुरी रहेको बताए । “बुटवललाई मुलुककै आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रुपमा छुट्टै पहिचान दिने गरी विकास गर्नुपर्ने छ,” मुख्यमन्त्रीले भने – “यसैले आधुनिक शहरका लागि प्रष्ट खाका बनाउनुहोस् ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्तीमा आउँदो २० वर्षसम्मको अवस्थाको मूल्याँकन गर्दै योजना बनाउन सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा तीन वटा विशेष महानगर बनाउने खाकासमेत बनाइरहेको जानकारी दिए । यीमध्ये पहिलो र व्यवस्थित बुटवल नै बन्ने र यहाँका अरु स्थानीय तहको नेतृत्वसमेत बुटवलले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्को महानगर दाङ उपत्यकामा त्यहाँका उपमहानगर र नगरपालिकाहरु समेटेर बनाउने र त्यहाँ कुनै पहिचानका काम गरिने जानकारी पनि उनले दिए । अर्को नेपालगञ्ज, कोहलपुर बर्दियासहितको विशेष महानगर बनाउने गरी अवधारणा अघि सारिएको पनि उनले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको फागुन १० गते बिहीबारदेखि शुरु भएको दोस्रो नगरसभा तथा प्रथम विधानसभामा विभिन्न नौ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार बुटवल नगरकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमति गर्न बनेको) विधेयक २०७४, नगर शिक्षा विधेयक २०७४, नगर सहकारी विधेयक २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७४, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक२०७४ र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७४ प्रस्तुत भएका छन् ।
यस्तै, निर्माण व्यवसाय विधेयक २०७४ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक २०७४ र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७४ प्रस्तुत भएका छन् । उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक ऐन, नियम र कानून बनाउन लागिएको बताए । उनले आएका सुझावलाई आवश्यकतानुसार समेटेर अन्तिम रुप दिइने बताए ।
