‘कान्तिपुरमाथिको अदालतको आदेशले संविधान उल्लंघन’
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीले कान्तिपुर दैनिकलाई सर्वोच्च अदालतले मानहानिको मुद्दामाथि दिएको आदेशले संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भएको जनाएका छन् । महासंघ र सोसाइटीले सोमबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कान्तिपुरमाथिको आदेशले संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको जनाएका हुन् ।
महासंघले कुन सामग्री प्रकाशन गर्ने भन्ने विषय सञ्चारमाध्यमको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै सरोकारवालासँगको छलफलपछि थप आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ र महासचिव शुभशंकर कँडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुर दैनिकमाथि सर्वोच्चमा चलिरहेको मानहानिको मुद्दालगायत केही घटनाक्रममा सर्वोच्चको नेतृत्वले न्यायका सार्वभौम मान्यताविपरीत संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको सञ्चार हकसमेतको अपव्याख्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘राज्यका अन्य अंगको स्वेच्छाचारितालाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा सञ्चारजगत्को अभिभावकका रूपमा हेरिने सम्मानित न्यायालयको नेतृत्व प्रतिशोधको भावना लिएर प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्ध लाग्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको सोचाइ हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आइतबार सार्वजनिक भएको कान्तिपुर दैनिकका विषयमा गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको प्रेस काउन्सिललाई मिडियामाथि कारबाही गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानको धारा १९ का विषयमा गरिएको पूर्व सेन्सरसिपलाई स्थापित गर्ने खालको व्याख्या तत्काल सच्याउन माग गर्दछौँ ।’
के थियो सर्वोच्चको आदेशमा ?
कान्तिपुरविरुद्ध परेको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार अध्यक्ष, निर्देशक, सम्पादक र रिपोर्टरलाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तोयानाथ ढुंगानाले हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले आदेश गरेकोे हो ।
‘सत्यतथ्यमा आधारित नभएका समाचार प्रकाशन गरी संविधान तथा कानुनप्रतिकूल हुने कार्य गरेको प्रथम दृष्टिमै देखिन आएकोले अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही नगर्ने हो ? आफूउपर कारबाही र सजाय गर्न नपर्ने आधार र कारण भए समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी यस अदालतमा बयान गर्न स्वयं उपस्थित हुनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले कान्तिपुरले विभिन्न मितिमा प्रकाशित गरेका समाचारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको छानबिन गर्न प्रेस काउन्सिललाई पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
