प्रदेश ७ ले चार महिनाका लागि १०२ अर्बको बजेट ल्याउँदै
काठमाडौं : प्रदेश नं. ७ ले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम चौमासिकको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले चालू आवमा त्यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत खर्च परिचालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्तिम चौमासिकको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने भएको हो ।
प्रदेश नं. ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले हाललाई चालू आवको अन्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने खर्च समावेश भएको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार त्यहाँको सरकारले हाल राजस्व परिचालन र बजेट विनियोजनका लागि चाहिने नीति निर्माण गरिरहेको छ ।
‘आउँदो आवका लागि राजस्व र खर्चसहितको पूर्ण बजेट निर्माण हुन्छ । चालू आवमै पनि अधिकतम पूँजीगत लगानी होस् भनेर हामीले चौमासिक बजेटको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
प्रादेशिक बजेट रू. १ सय २ अर्बको दायराभित्र रहने बताइएको छ । केन्द्र सरकारले चालू आवको वार्षिक बजेटमा हरेक प्रदेशलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै रू. १ सय २ अर्ब खर्च छुट्याएको छ । प्रदेश ७ ले सोही बजेटलाई प्रादेशिक खर्च योजना तयार गरी खर्च गर्न लागेको हो ।
मन्त्री बोहराले अभियानसँगको अन्तरक्रियामा संविधानको धारा २०७ को सुविधा प्रयोग गरेर सो बजेट बनाउने बताए । धारा २०७ मा प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेश सभासमक्ष प्रादेशिक बजेटको वार्षिक अनुमान र विनियोजन ऐनबमोजिम हुने खर्च पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार विनियोजन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित नभएसम्म बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिँदैन । तर, मन्त्री बोहराले छिटै बस्ने प्रदेश सभाले नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता सम्बोधन गरिने बताए ।
केन्द्रले दिएको सीमित बजेट र चालू आवको बाँकी थोरै समयमा प्रदेश सरकारले केके काम गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । मन्त्री बोहराले प्रदेश नं. ७ मा नयाँ कर निर्धारण गर्दा भने न्यायसङ्गत होस् भनेर अरू प्रदेशहरूसँग छलफल र एक किसिमको समझदारीसमेत कायम गर्न सकिने बताए । उनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न प्रदेशले आउँदो आवका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गर्ने बताए ।
