प्रदेश सरकारले उपभोग गर्न पाउने अधिकार कटौतीमा सिंहदरबार सक्रिय
पोखरा : प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न पाउने अधिकार कटौतीमा सिंहदरबार सक्रिय बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले २१ अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्दै उनले भने, ‘तर, सिंहदरबारले त्यो अधिकार कसरी हुन्छ आफ्नो मातहतमा राख्ने र नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलायो । समृद्धिको अभियानमा सिंहदरबार तानाशाह होइन्, सहजकर्ता बन्नुपर्छ ।’
लायन्स क्लवको कार्यक्रममा शनिबार सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले ऐन/कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । ‘हामीले प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक, सांस्कृतिक र वाणिज्य नीति बनाउँछौँ, यस्तो अवस्थामा चौतर्फी सहयोग चाहिन्छ’, उनले भने, ‘नीति बनेपछि हामीले हरेक क्षेत्रको प्राथामिकता निर्धारण गर्छौ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’
औद्योगिकरण, जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा आधुनिकिकरणले मात्र प्रदेशको समृद्धि हासिल गुरुङको भनाइ छ । ‘तर, यी सबै काम जिरोबाट सुरु गर्नुछ । सबैतिर अन्र्योलताको अवस्था छ, यसलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ ।’ मुस्ताङको कोरला नाका र नवलपुरको सुस्ता जोड्ने सडक प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ भएकाले दुबैतर्फ छिमेकी देशसँग जोडिएका नाकाहरु खुलाउन केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरिने उनले बताए ।
‘नाका खुलाउन दुबै देश तयार पनि हुनुपर्यो, उनीहरुका चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्यो, तर यो नाका हाम्रा लागि पनि महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि विशेष अग्रसरता लिनुहुन्छ ।’ आफ्नो प्रदेशमा ११ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै गुरुङले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन र वातावरण बनाइने बताए । ‘नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुका साथै निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाका समस्या समाधान गरेर निश्चित अवधी तोकेरै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान बनाउनेछौँ’, उनले भने ।
फरक प्रसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशभर नयाँ ढंगको ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेको बताए । ‘व्यवसायी, सहकारी तथा विद्यालय सञ्चालक चन्दाको मार परेको भन्ने छ, यसबारे हामीले सूक्ष्म अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘अब चन्दा, बन्द हड्तालका दिन गए । यस्ता चुनौतीलाई हामी डटेर सामना गर्नेछौँ ।’
