संघीय संसदमा माईक खरिद प्रक्रिया रोकियो, सांसदले माईक पास गर्दै बोल्नुपर्ने
काठमाडौं : संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका लागि आवश्यक माईक तथा प्रत्यक्ष प्रशारणका सामाग्री खरिद प्रकृया अवरुद्ध भएको छ । टेण्डर आव्हान गरेर खरिद प्रकृया अघि बढाए पनि कम मुल्य राखेका दुई वटा फर्मलाई असक्षम भन्दै सवैभन्दा धेरै मुल्य पर्ने फर्मलाई टेण्डर दिएपछि भ्रष्टाचार भएको आशंका बढेको हो ।
आफुहरु सक्षम हुँदाहुंदै बढि मुल्य राखेको फर्मलाई टेण्डर दिएको भन्दै लोटस ईन्टरप्राईजेजले संसद सचिवालयमा मुद्धा (निवेदन) दायर गरेको छ । मुद्धाकै कारण नयाँ माईक तथा प्रत्यक्ष प्रशारणका क्यामेरा, मिडियो तार लगायतका सामाग्री किन्ने प्रकृया अबरुद्ध भएको छ । खरिद प्रकृया अबरुद्ध भएसँगै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रारम्भिक बैठकहरुमा नयाँ माईकबाट बोल्न नपाउने भएका छन् ।
उनीहरुले बोलेका कुरा आम संचारका माध्यमलाई बितरण गर्ने र प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने काम पनि नहुने भएको छ । माईक, तार, क्यामेरा लगायतका सामाग्रीहरु सिंगापुरबाट ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि कम्तिमा पनि ३० दिन लाग्ने भएकाले भाडामा ल्याएर अथवा पुराना सामाग्री जोरजाम गरेर संसदको बैठक चलाउने प्रयासमा संसद सचिवालय लागेको छ ।
‘एउटा टेबलमा एउटा माईक राखेर, माईक पास गर्दै पालैपालो बोल्ने गरि भएपनि मिलाउने प्रयास भईरहेको छ,’ सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो, ‘खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउदै निवेदन परेपछि तत्काल रोक्का गरिएको हो ।’ अध्ययन समितिले टेण्डरमा परेको मुल्य किन घटायो ? संसदका सहसचिव कृष्णहरी खड्काको नेतृत्वमा गठित टेण्डर अध्ययन समितिले माईक लगायतका सामाग्री खरिदका लागि आव्हान भएको टेण्डर अध्ययन गर्दा कम मुल्य राखेका दुईवटा फर्मलाई असक्षम घोषणा गरे ।
सवैभन्दा बढि मुल्य अर्थात २ करोड २ लाखभन्दा धेरै मुल्य राखेको फर्मलाई स्वीकृत गरे । टेण्डर प्रक्रियामा स्वीकृत भएको मुल्यमा समेत अध्ययन समितिले झण्डै २७ लाख घटाउन लगाएर खरिद गर्न भनेपछि भ्रष्टाचारको आशंका भएको हो । यस बारे बुझ्न खोज्दा सहसचिव खड्काले प्रतिकृया दिन मानेनन् भन्दै समाचार दैनिकले खबर सम्प्रेशण गरेको छ । । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जतिमा टेण्डर परेको हो त्यतीमै खरिद गर्न पर्दछ, सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नियमले नदिएको कुरालाई आधार मानेर उहाँहरुले किन परेको टेण्डरबाट पैसा घटाई दिनुभएको हो बुझ्न सकिएन ।’
हामीले राज्यको बोझ घटाएका हौं खरिद प्रकृयामा संलग्न कर्मचारीहरुले भने आफुहरुको प्रकृया नमिचेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन र टेण्डर प्रकृयालाई पूर्णरुपमा पालना गर्दै टेण्डर आब्हान गरेको हो,’ ती कर्मचारीले समाचार दैनिक डटकमसँग भने, ‘हामीले त राज्यलाई झण्डै २७ लाख आर्थिक भार कम गराईदिएका छौं ।’ ‘प्राविधिक हिसावले टेण्डर परेका मध्य कम मुल्यका दुई वटा असक्षम थिए,’ उनले भने, ‘हामीले आव्हान गरे अनुसारको प्रावधान पुरा नगरेकालाई कम मुल्य छ भन्दैमा दिन मिल्दैनथ्यो, त्यसैले बढि भएपनि उसले पाएको हो ।’
