प्रदेश संचालनको नाममा यसरी हुंदैछ अर्बौं ‘स्वाहा’ !
काठमाडौं : मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । चुनाव सकिएर पनि मुलुकले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनुका साथै प्रदेशहरुमा नयाँ मुख्यमन्त्री आइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु सातै प्रदेशले पाइसकेको बेला मुलुकले भने अब ठूलै आर्थिक भार थेग्नुपर्ने भएको छ ।
यसर्थ मुलुकले अब प्रदेश संचालनका नाममा बर्सेनी अबौँं आर्थिक भार बोक्नुपर्ने भएको हो । सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा–सुविधा र तलब तोकिसकेको छ । प्रदेश सभा चलाउनका निम्ति आयस्रोतको पहिचान अझै हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब मात्रै ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । त्यसअनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहनेछन् । प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको छ भने विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ । यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ ।
यसरी प्रदेश संचालनको खर्चको आयस्रोत पहिचान भइनसकेको सन्दर्भमा सरकारले प्रदेश पदाधिकारीको सेवा सुविधाको नाममा मोटो रकम तोक्नु गलत भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् । यसरी सरकारले तोकेको पदाधिकारीको सेवा सु्विधामा मात्रै अर्ब बर्सेनी अबौँं सकिदैँ छ । जनताले भने संघीय मुलुकमा परिवर्तनको अनूभुती गर्न पाउने हुन या होइनन् त्यो भने ज्ञारेन्टी अझै छैन् ।
