सबै स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण माग
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रयोजनका लागि सबै स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण माग गरेको छ । संविधानले आयोगलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार उक्त आवमा उपलब्ध हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका आधार तय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाबाट २५ माघसम्म आइसक्ने गरी वित्तीय विवरण माग गरिएको आयोगको भनाइ छ । यस कार्यमा समन्वय गर्न आयोगले जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहसित मागिएका विवरण
आगामी आवमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडलाई यथार्थपरक बनाउन उक्त विवरण आवश्यक भएको आयोगले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । सो परिपत्रअनुसार तोकिएको समयभित्र स्थानीय तहले वित्तीय विवरण आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ । ती विवरण जिल्ला समन्वय समतिको कार्यालयमार्फत आयोगमा प्राप्त हुने बताइएको छ ।
के हो आयोगको जिम्मेवारी ?
संसद् नभएको विद्यमान अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । संसद् सञ्चालनमा आएपछि आयोगले पूर्णता पाउने र आयोगको सचिवालयबाट भएका कामले औपचारिकता पाउनेछन् । सोहीकारण आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार काम प्रारम्भ भएको हो ।
आयोगलाई संविधानले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । यसबाहेक संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार तयार गर्ने तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाचा बनाउने जिम्मेवारी पनि आयोगको हो ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा ३ वटै तहका सरकारको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार पार्नुपर्छ । ३ वटै तहका सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायबारे पनि आयोगले सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
आयोगले काम गर्दा लिने आधार
आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व क्षमता, खर्चको आवश्यकताजस्ता विवरणलाई आधार मान्नुपर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व क्षमता, खर्चको आवश्यकतासहित चालू आवमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने गरी तयारी कार्यक्रम र पुस मसान्तसम्मको खर्च विवरण आवश्यक पर्छ । साथै, आगामी आवको आय र व्ययको अनुमानलाई समेत आधारका रूपमा लिइने भएकाले यी विवरण स्थानीय तहबाट माग गरिएको आयोगको भनाइ छ, भन्दै नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
वित्त आयोगले स्थानीय तहसँग माग गरेको विवरण :
० चालू आवका लागि सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम
० आगामी आवका लागि प्रस्तावित आय (राजस्व अनुमानसमेत) र व्ययको अनुमान
० चालू आवमा उपलब्ध समानीकरण अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने गरी तयार भएको कार्यक्रम तथा २०७४ पुस मसान्तसम्मको खर्च विवरण
० सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान अवस्था, परिचालन योजना र सोबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित रोयल्टी
