नेशलन ट्रेडिङ खारेज गरेपछि आपूर्ती मन्त्रालय रुष्ट
काठमाडौं : चीनबाट इन्धन आयात, बिटुमिन (अलकत्रा)को व्यापारलगायतका काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिन लागिएको नेशलन ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई अनुमति दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै पुनःस्थापनाको तयारी अघि बढाएइरहेका बेलामा सरकारले खारेज गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको निजीकरण समितिको सिफारिशअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५६ वर्ष पुरानो नेशनल ट्रेडिङ निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खारेज हुनुअघि नै कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे ४ जना विज्ञको सुझावसहितको प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको थियो । सो प्रतिवेदनमा चीनबाट इन्धन आयात गर्न अनुमति दिइनुपर्ने सुझाव र अन्य चारओटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । अन्य विकल्पमा अलकत्रा उत्पादन तथा कारोबारको अनुमति, नेपाल आयल निगम वा खाद्य संस्थानमा गाभ्ने, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग गाभ्ने वा सोहीअनुसारको समानान्तर संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र यसअघिकै अवस्थामा पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने रहेका थिए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा विघटित नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुकुन्द पौड्यालले मन्त्रालयले ती विषयमा पटकपटक छलफल गरेपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने विषयलाई बढी जोड दिइएको बताए । तर, अर्थले उक्त विषयलाई शुरूदेखि नै गम्भीर रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ । निजीकरण समितिले कुनै पनि विकल्पमा कम्पनीलाई पुनःस्थापना गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको विकल्प देखाउनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए ।
सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समिति गठन
खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा पनि ६ महीना लाग्ने अनुमान गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव एवम् संस्थान शाखा प्रमुख उर्मिला केसीका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । सोही समितिले ६ महीनाभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
नेशनल ट्रेडिङको विभिन्न स्थानमा जग्गा र भवन गरी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको खारेज भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक पूर्णशङ्कर बीसीले बताए । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको रामशाहपथमा २५ रोपनी, विराटनगरमा ५ बिगाहा, नेपालगञ्जमा ५ बिगाहा, वीरगञ्जमा ७ बिगाहा, भैरहवामा ३ रोपनी, धनगढी र महेन्द्रनगरमा २/२ रोपनी, सुर्खेत र दाङमा १५/१५ कट्ठा कम्पनीको जग्गा रहेको छ ।
त्यस्तै, सुर्खेत र दाङबाहेक सबै ठाउँमा भण्डारणसहितको सुविधासम्पन्न भवनसमेत छन् । आर्थिक अभियानका अनुसार टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा भने कम्पनीले केही समयअघि नै नेपाल आयल निगमलाई बेचिसकेको छ । नेशनल ट्रेडिङको आयल निगममा समेत ७ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको शेयर रहेको छ ।
