रेडक्रस, सेभ द चिल्ड्रेन, विश्व खाद्य लगायतका संस्था कालोसूचीमा
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेन र अन्य संस्थालाई कालोसूचीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न आदेश गरेको छ।
विपत्तिको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले यसबारे २०७३ पुस १३ मा फैसला सुनाउँदै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। फैसला भएको १ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा ‘जनताको जिउज्यान,स्वास्थ्य र सुरक्षाउपर खेलवाड गर्ने छुट खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्था कसैलाई पनि नभएको भनिएको छ।
२०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा संयुक्त राष्ट्र संघ UN सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएको, ढुसी परेको र गलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता संस्थालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।
भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा लगिएका चामल र दाल अखाद्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा समेत पाइएको थियो। उक्त चामलले पीडितहरुको स्वास्थ्यमा हानी पुर्याएको भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २०७२ भदौ २१ मा सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकारमा हनन पुर्याउनेलाई कानुनी रुपमा छुट नदिनू भनी फैसला सुनाएको हो।
निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्चले आगामी दिन यस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक भन्दै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। खाद्य वितरण यसअघि नै समाप्त भएकाले रिट जारी खारेज हुने फैसला भए पनि वितरणमा संलग्नहरुलाई भने कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपालले बर्सेनिजसो कुनै न कुनै राष्ट्रिय विपत्ति ब्योहोर्नुपरिरहेको हुदाँ नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकको सम्मान गर्न खाद्य सुुरक्षा र भोकमरीको जोखिमबाट जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा सहजरुपमा वितरण हुन सक्ने प्रयाप्त खाद्यान्य भण्डारणको व्यवस्था गर्नु र त्यस्तो खाद्यन्य उच्च गुणस्तरको हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो छ निर्देशनात्मक आदेश :
