यस्तो बन्दै छ, प्रादेशिक सरकारको प्रशासनिक संरचना
काठमाडौँ : प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अन्तरिम प्रशासनिक संरचनाको टुंगो लागेसँगै प्रादेशिक सरकार गठनपूर्वको आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको तयारी सुरु भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको नेतृत्वमा त्यस्तो तयारी थालिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई राजधानी बोलाएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि भइरहेको तयारीको ताजा अवस्था बुझ्न र त्यसम्बन्धमा थप छलफल गर्न उनीहरूलाई केन्द्र डाकिएको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई महिनायताको गृहकार्यबाट तयार पारेको प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कानुन, नियमावलीहरू प्रमुख सचिवलाई सोमबार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
शुक्रबार सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिवले सरकारका तर्फबाट औपचारिक पत्र हात पारेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकार र सभा सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश मुख्य सचिवहरू र नेपालका सरकार मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीच छलफलसमेत हुने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि १० माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारीसहितको अन्तरिम खाका पारित गरेको थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग दुई दर्जनभन्दा बढी जिम्मेवारी छन् ।
त्यसैगरी पारित प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बढीमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा २९ जना कर्मचारी रहनेछन् । सोही बैठकले प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय र तिनमा रहने कर्मचारी संख्या टुंगोलगाएको थियो । जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २९ जना, आर्थिक मामिला तथा योजनामा २७ जना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमा ३३ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमा ३८ जना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा ३८ जना र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४१ जना रहनेछन् । यसबाहेक प्रदेशसभा सचिवालयमा ३४ जना कर्मचारी रहनेछन् । मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक नेतृत्व प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारीहरूको अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउने काम अघि बढाएको छ । यो क्रमसँगै प्रदेश सरकार सञ्चालनको कामले तीव्रता पाएको हो । यसैबीच, प्रदेश प्रमुख कार्यालयको खाता पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण पनि तीव्र पारिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन निमायवलीको मस्यौदा पनि तर्जुमा हुँदै छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ती मस्यौदालाई टुंगो लगाउनेछ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाबीच हुने पत्राचारहरूको ढाँचा र प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन, प्रदेशसभा आहवान गर्दा प्रयोग गरिने भाषाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको एक प्रमुख सचिवले बताए ।
यी सबै कामका लागि आवश्यक समन्वय प्रमुख सचिवको कार्यालयअन्तर्गत रहेका प्रशासन/बैठक र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक, प्रदेशसभा सञ्चालनको अन्तरिम कार्यविधि र नियमावली बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ । यसमा भने संसदीय सचिवालयबाट खटिएको टोलीले पनि सघाउनेछ । सचिवालयले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालनमा सघाउन र सहजीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली खटाइसकेको छ । यी टोली करिब एक महिनासम्म प्रदेशमा रहनेछन् भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ । बसाइका क्रममा केन्द्रबाट खटिने यी टोलीले प्रदेशका कर्मचारीलाई तालिम दिने र पहिलो बैठक सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नेछ।
