सांसदको १०% मात्रै मन्त्री बनाउने गठबन्धनको समझदारी
काठमाडौँ : संविधानमा प्रदेश सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधान भए पनि मन्त्रिपरिषद् त्योभन्दा सानो बनाउन उपयुक्त हुने ठहर वाम गठबन्धन कार्यदलले गरेको गरेको छ । गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने प्रादेशिक सरकारको मन्त्रिमण्डल सांसद संख्याको १० प्रतिशतभन्दा ठूलो नबनाउने सैद्धान्तिक समझदारी गरेको हो ।
प्रादेशिक सरकारको स्वरूप र दुई दलबीच पदीय बाँडफाँटको गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदल बैठकमा बिहीबार प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को संख्याबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रीहरूको संख्या धेरै हुँदा राज्यकोषमा व्ययभार थपिने भएकाले सकेसम्म कम गर्नु उपयुक्त हुने कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङ बताए । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री राख्ने हो भने सबैप्रदेशमा गरी ११० जना मन्त्री हुन सक्छन् । २० प्रतिशत प्रावधानअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, प्रदेश ३ मा २२ , प्रदेश ४ मा १२, प्रदेश ५ मा १७, प्रदेश ६ मा ८ र प्रदेश ७ मा ११ मन्त्री हुन्छन् ।
१० प्रतिशत मापदण्ड लागू गर्ने हो भने प्रादेशिक मन्त्रीको संख्या आधा घट्छ । प्रदेश ६ को हकमा भने सांसद नै थोरै भएकाले १० प्रतिशत मापदण्ड लागू गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित ४ जना मात्र मन्त्री हुनेछन् । त्यसैले यो प्रदेशमा फरक मापदण्ड हुनसक्ने नेम्वाङले संकेत गरे ।
प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक पर्छन्, त्यस आधारमा मन्त्री संख्या निर्धारण हुन्छ । हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने खालको प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रादेशिक सरकारले हाल प्रस्तावित मन्त्रालयकै संख्यालाई स्विकारे गठबन्धनले तोकेको १० प्रतिशत मापदण्डसँग करिब मेल खानेछ । तर प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार बन्ने भए पनि वाम गठबन्धनले त्यहाँका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री बाँडफाँटको विषयमा केही टुंगो लगाएको छैन । छलफल जारी रहेको र आउँदो आइतबारसम्म निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिने नेम्वाङले जानकारी दिए ।
