सस्तो र सुलभस्तरीय यातायात सेवा दिने तयारी अलपत्र
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकाका यात्रुलाई सस्तो, सुलभस्तरीय र भरपर्दो नगर यातायात सेवा दिने गरी सरकारीस्तरबाट यातायात कम्पनी खोल्ने तयारी अलपत्र बनेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अग्रसरता एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा गत वर्ष माघमा उपत्यकाका २२ नगरपालिकाले शेयर राखी कं स्थापना गर्न लागेका थिए । यसअघि महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ कं खोल्ने तयारी गर्दा तयारी गर्दा गर्दै मुलुक नयाँ संरचनामा गई स्थानीय तहको निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएकाले काम रोकिएको बताउनुहुन्छ ।
“महानगरपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुखले चाहनुभयो भने तयार भएका सबै कागजपत्र दिन्छौँ, त्यसबेला पुगेकै स्थानबाट प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ, नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयले नै कम्पनी खोल्न नसक्ने भयो”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकारले नगर बस चलाउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेकाले नेपालमा सहज र सुलभ सार्वजनिक यातायातका लागि कं आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने तामाङको भनाइ छ । एक वर्षअघि रु १० करोड सञ्चालन खर्च हुने गरी मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले कं स्थापनाको तयारी गरेको थियो ।
कंका लागि कामपाले रु दुई करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु एक करोड, भक्तपुर नगरपालिकाले रु ६० लाख तथा कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले रु ३५–३५ लाख शेयर लगानी गर्ने भनी तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी, बज्रबाराही, अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाले रु १० १० लाख गत आवको बजेटबाट कंका लागि छुट्याएका थिए । सरकारले गत आवमै कंका लागि रु तीन करोड अनुदान दिएको थियो ।
कंको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार पारी नगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृतलाई एक वर्षअघि नै हस्ताक्षर गराइएको थियो । कं दर्ता गरी तीन महिनाभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताइएको थियो । राजधानीमै यात्रुले सकसपूर्ण रुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विसं २०७३ साउनमा स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी कम्पनी स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
