अकुत सम्पती र हिनाभिनाबारे हुने छानवीनबाट बच्न प्रदेश प्रमुख !
काठमाण्डौ : सरकारले प्राय पुर्व प्रशासकहरुलाई नै प्रदेश प्रमुख बनाएपछि यसबारे समाजमा अर्के खालको चर्चा सुरु भएको छ । जीवनभरी उच्च तहको पदमा बसी कमाएका अकुत सम्पती तथा गरेको हिनाभिनाबारे हुने छानवीनबाट बच्न केहि पुर्व प्रशासकहरु अनेक चजोबाजो मिलाएर प्रदेश प्रमुख बनोको चर्चा हुन थालिएको छ । तलवभत्ता आदि भन्दा पनि अनुसन्धानबाट बच्न केहि पुर्व प्रशासकहरु प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने बताइएको छ ।
खासगरी पैतृक सम्पतीमा सुन्य झै रहेका उमाकान्त झा र रत्नेश्वरलाल कायस्थको बर्तमान आर्थिक अवस्थालाई अंकित गर्दै समाजमा यस्ता चर्चा सुरु भएका हुन् । राजपा कार्यालयमा उपस्थित एक नेताले भने ‘तत्कालिन सुकुम्वासीहरु अहिले आएर यसरी अर्वपत्ती बनेका छन् । यो सबै अकुत सम्पती हो र यसैको अनुसनधानबाट बच्न कुनैपनि हालतमा उहाँहरु प्रदेश प्रमुख बनेका हुन् ।’ श्रोतका अनुसार झाले यसका लागि चुनावमा राजपाका संयोजक तथा सम्धी महन्थ ठाकुरको सबै खर्च ब्यहोरेका थिए । यता कायस्थले पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सबै खर्च ब्यहोरेका थिए ।
अदालतमा मुद्दा नचल्ने
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । त्यतिमात्र हैन प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा तोकिएका हुन् । संविधानले देशका सात प्रदेशमा केन्द्रमा राष्ट्रपति सरहको अधिकार दिएर प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् जसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च हुनेछ ।
अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराइने ४० हजार रुपैयाँको बिल भरपाइ पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिकको रुपमा छुट्टै प्राप्त हुने भने ६४ हजार रुपैयाँ हो । यसबाहेक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता पाउने छन् भने विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने छन् । युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
