कैदको फैसला सदर भएपनि मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्ने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा प्रदेशसभा सांसद राजिव गुरुग उर्फ दिपक मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्षको कैद सजायलाई सदर गरेपनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगर्ने भएको छ । तर उनको सांसद पद भने निलम्बन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलवार फैसला सुनाउदै यसअधिको फैसलाई नै सदर गरेपनि यसअघि नै उनी ५ वर्षको कैद भोगिसकेकाले उनललाई प्रहरीले पक्राउन गर्न नसक्ने भएको हो ।
उनका कानुन ब्यवसाय महेश न्यौपानेका अनुसार मुद्धाको फैसला अघि नै मनाङे ५ वर्ष भन्दा बढी कैद बसिसकेकाले उनलाई फेरि कैद बस्नुपर्ने अवश्यक्ता नभएको हो । यता, मनाङेको फैसलाबारे नेपाल प्रहरीका प्रबक्ता मनोज न्यौपानेले अदालतको पत्र नआएसम्म प्रहरीले कुनै कदम चाल्न नमिल्ने बताएका छन् । अदालतको पत्र नआएसम्म हामिलाइ केहि आधिकारिक जानकरी हुने छैन न्यौपाने भने मिडियामा आएका समाचारका अधारमा हामिले केहि गर्न मिल्दैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मनाङेविरुद्ध पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई सदर गरेपछि पाँच वर्ष सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सपथ नै नलिई मनाङेको पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ । मनाङेसहितका पाँचजनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालतले संगठित अपराध तथा अपहरण गरी बन्धक बनाएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले २०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलसहितलाई दीपक मनाङेको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको घटनामा यस्तो फैसला गरेको हो । चक्रे मिलनसहितलाई बागबजारमा खुकुरी हानेको घटनामा प्रहरीले मनाङेसहितविरुद्ध कर्तव्य ज्यान अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । चक्रे मिलनलाई आक्रमण गरेको घटनामा दीपक मनाङे, रमेश सुनुवार, रेवत कार्की, उमेश लामा र काभ्रेली गुण्डा नाइके गणेश लामासहितविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कर्तब्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यो मुद्दालाई जिल्ला अदालतले कुटपिटमा परिणत गरिदिएको थियो । त्यो बेला यी अभियुक्तहरुलाई २ वर्ष जेल सजायको फैसला भएको थियो ।
जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारी पक्षले पुनरावेदन अदालत पाटनको ढोका ढक्ढक्याए । सुरुमा कर्तब्य ज्यान अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा जिल्ला अदालत पुग्दा कुटपिटमा परिणत भयो भने पुनरावेदनले त्यसलाई ज्यान मार्ने उद्योग ठहर्याउँदै आरोपीहरुलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । पुनरावेदनसम्म मुद्दा पुग्दा घटनामा संलग्न भनिएका केहीले सफाईको मौका पनि पाए । पुनरावेदनको यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझेपछि सरकारीपक्ष सर्वोच्च पुग्यो । अर्कातिर पुनरावेदनको फैसलालाई लिएर दीपक मनाङे पनि सर्वोच्च गएनन् । स्रोतका अनुसार उनी सर्वोच्च नगई पुनरादेवदनको सजाय स्वीकारेर चुप बसे । यो मुद्दामा अन्य चारजनाविरुद्ध भने सरकारीपक्षले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । चार वर्षअघिको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेपछि मनाङेले पनि पाँच वर्ष सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो ।
नेपालको संविधानमा नैतिक पतन भएका फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले सांसद बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मनाङे सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । तर सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सपथ ग्रहण अगावै सांसद पद भने गुमाउनुपर्ने भएको छ । उनी स्वत: निलम्बित भएका छन् । यो मुद्दामै तानिएका काभ्रेली गुण्डा नाइके गणेश लामासहितले भने सफाई पाएका छन् ।
