पूर्व सांसदहरुलाई कोषको १० अर्ब रुपैयाँ नदिन आदेश
काठमाडौँ : निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत बाँड्न लागिएको १० अर्ब रुपैयाँ पूर्व सांसदहरुलाई नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नयाँ निर्वाचन भएर सांसदहरुसमेत विजयी भइसकेको अवस्थामा विघटित संसदका सांसदहरुलाई रकम खर्च गर्न दिनु गैरकानुनी हुने ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रावलले गत पुस २५ गते रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँ पूर्व सांसदहरुमार्फत नबाँड्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा यसरी पूर्व सांसहरुमार्फत रकम बाँड्न दिनु कानुन विपरीत हुन जान्छ’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यस्तो कानुन विपरित काम तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ सर्वोच्चको यो आदेशले पूर्व सांसदहरुलाई विकास कोषमार्फत सरकारी बजेट बाँड्न पाउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।
सरकारले पूर्व सांसदहरुमार्फत रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यही पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् विघटित संसदका सांसदहरुका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बाँड्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
