माग संवोधन नभएकाले अनशन जारी राख्ने डा. केसीको घोषणा
काठमाडौँ : डा. गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली छानबिनको दायरामा प्रवेश गरिसकेकाले उनी मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न योग्य नभएको बताएका छन् । डा. केसीले पराजुलीको राजीनामाको माग गरेको र न्यायालभित्रै न्यायिक प्रक्रियाले त्यो मागलाई पुष्टि गरेको तर आफ्ना अन्य चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी माग संवोधन नभएकाले अनशन जारी राख्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।
डा. केसीले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको बर्खास्तीबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने,आईओएमा वरिष्ठताको आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गर्नुपर्ने, मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएको काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको स्वीकृति दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने र त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार हुनुपर्ने माग राखेका थिए । पराजुलीमाथि छानबिन भएर उनी पदमुक्त हुने विश्वाससमेत डा. केसीले व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामीले यस सत्याग्रहका क्रममा राखेका मागहरुमध्ये बाँकी बुँदाहरु अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन् । त्यसैले उक्त मागहरु पूरा नहुन्जेल हाम्रो सत्याग्रह जारी रहने छ ।’ साथै मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा न्यायालयको शुद्धिकरणको अभियान जारी नै रहने उनको भनाइ छ । सत्याग्रहका क्रममा डा. केसीलाई अदालतको मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा गिरफ्तार गरी बयान लिइएको थियो ।
बयानका क्रममा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु छानबिन गरियोस् भन्ने निवेदन उनले पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नामको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउन र न्याय परिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु समेत पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
डा. केसीको आन्दोलनका कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनबाट चार वर्ष अघि बर्खास्तीमा परेका डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको निर्णयको मिसिलसमेत झिकाउन आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै बुधबार डा. केसी हिरासतबाट रिहा भई पुरानै अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । अस्पताल पुगेलगत्तै समर्थकहरुसँग परामर्श सुरु गरेका डा. केसी अनशनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
