सरकारी सिमेन्टको पनि भारी मूल्यवृद्धि, सरोकारवाला चुप
काठमाडौं : सरकारी सिमेन्टहरुले भारी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा र उदपुर सिमेन्टले भारी मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रका उद्योगले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि गरेर निर्माणको समयमा उपभोक्तालार्य मारमा पारेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारी सिमेन्ट उद्योगले नै भारी मूल्यवृद्धि गरेपछि सरकारी निकाय भने मौन भएका छन् ।
हेटौडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक प्रेम सिंहले कोइलाको मुलय बढेको, उत्पादन लागतमा समेत बढोत्तरी भएको र कर्मचारीको तलमा समेत वृद्धि भएकाले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।
सो उद्योगले उद्योगको ढोकामा बिक्री गर्ने मूल्य प्रतिबोरा रु ९१३ तोकेको छ । जुन अन्य उद्योगको तुलनामा निकै धेरै हो । यसअघि प्रतिबोरा रु ७६० रहेको मूल्य एक्कासी बढेर प्रतिबोरा रु ९१३ पुर्याइएको छ । उपभोक्ताको घरमा पुग्दा उक्त सिमेन्टको मूल्य ११०० को हाराहारीमा पर्न जाने देखिएको छ ।
अर्को सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्टको मूल्य रु ९०९ उद्योग मूल्य तोकेको छ । यस अघि रु ८५२ प्रतिबोरा मूल्य रहेको सिमेन्ट पुस १८ गतेबाट लागू हुने गरी रु ९०९ बनाइएको छ । उपभोक्ताको घरमा पुग्दा त्यसको मूल्य प्रतिबोरा एक हजार १०० भन्दा माथि पुग्छ । डिलर कमिसन, ओसार पसार तथा ढुवानी खर्च जोड्दा अझै त्यो भन्दा पनि बढी पर्ने देखिएको छ ।
निजी उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा बढीमा रु १३० मात्रै मूल्य बृद्धि भएको समयमा सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टले प्रतिबोरा रु १५० मूल्य बढाएको हो । तर बजारमा आइपुग्दा वा उपभोक्ताको घरमा पुग्दा त्यसको हिसाब निजीको भन्दा धेरै माथि पर्न जान्छ । औसतमा हिसाब गर्दा निजी उद्योगीले भन्दा सरकारी स्वामित्वका उद्योगले निजीको तुलनामा तीन गुणा बढी मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
पछिल्लो दिनमा कोइलाको मूल्य अत्याधिक बढेको र हामीले बिगत २ वर्षदेखि सिमेन्टमा मूल्य नबढाएकोले यस पटक मूल्य बढाउनु परेको हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक सिंहको दावी छ । उनले कर्मचारीको तलव वृद्धि २ बर्षमा २५ प्रतिशत भन्दा बढिले बढेकोले पनि उद्योगले सिमेन्टको मूल्य बढाउनु परेको उनको जिकिर गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई राहत दिन र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न स्थापना भउका उद्योगले नै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी मुल्य बढाएपनि सरकार र सरकारी निकाय आजसम्म मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
सरकारले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई २४ सै घन्टा विद्युत् आपुर्ति गरिरहेको छ । उत्पादन लागत समेत निजी उद्योगको तुलनामा कम पर्दछ । तर मुल्य बढाउर उपभोक्ताको ढाड सेकिएकोमा हालसम्म कुनै पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत बोलेका छैनन् ।
