प्रदेश प्रमुख तोक्दै सरकार तर अस्थायी राजधानी भने प्रान्तको जिम्मा
काठमाडौं : अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई कठिनाई भइरहेका बेला क्षेत्रीयवादले साम्प्रदायिकवाद समेतको रुप लिने सम्भावना सहितका सूचना प्राप्त भएपछि शेरबहादुर देउवा सरकार यो विषयलाई पूर्णरुपमा छिट्टै निर्वाचित हुने प्रान्तीय संसद र सरकारको जिम्मा छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सर्वदलीय सहमति लिने सरकारको प्रायस असफल भएपछि वैकल्पिक रुपमा केही गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए। तर त्यसबारे विस्तृत विवरण दिन तत्काल नसक्ने उनले बताए । ‘जनतालाई सुसूचित पनि गर्ने र केही अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले सरकारले केही गर्ने पर्छ ।’, उनले भने,’प्रदेशसभा र सरकार गठनलाई अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखकको नियुक्ति गर्ने तयारीमा सरकार छदैछ ।’
भावी सरकारको नेतृत्वका लागि तयार रहेको एमालेको मौनता, मन्त्रीपरिषद भित्रकै विभाजन र ठाउँठाउँमा प्रान्तीय राजधानीको माग गर्दै चर्किएका आन्दोलनले सरकारलाई संयमित बनाएको देखिन्छ। बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा त्यसबारे अनौपचारिक छलफल हुँदा सुनील थापाले अस्थायी प्रान्तीय राजधानी नतोक्न सुझाव दिएका थिए ।
राजनीतिक सहमति नबनेको र तात्कालिक संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि अस्थायी राजधानी घोषणााको प्रारम्भिक अभ्यास भइरहदा जुम्ला, दिपायल, वीरगंज, धनकुटा, बुटवल लगायत क्षेत्रमा छिटपुट हिंसा सहितका आन्दोलन उठ्न थालेपछि सरकार यसबारे निर्णय नगर्ने ‘निर्णय’ मा पुगेको हो ।
उनी आफ्नो गृहजिल्ला धनकुटालाई बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । जवकी एउटा ठूलो र प्रभावशाली राजनीतिक पंक्तिले विराटनगरलाई राजधानी बनाउनु पर्नेमा वकालत गरिरहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर छ मा सुर्खेत र जुम्ला, पाँचमा दाङ र बुटवल, तीनमा हेटौडा र चितवन, दुईमा वीरगंज र जनकपुरका पक्षविपक्षमा ‘लविङ’ भइरहेको छ।
