आंशिक प्राध्यापकको करार नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध
काठमाडौ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको आंशिक प्राध्यापकको करार नियुक्ति प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नभएको कारण बताएर नियुक्ति प्रक्रिया रोकिदिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् मात्र बजेट निकासा दिन सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अडान छ ।
कूलपति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावअघि १ हजार ४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । देउवाले १८ मंसिरमा करार नियुक्ति प्रक्रिया खोल्नेसम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्दा त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा र्हास आउने बताउँदै चर्को विरोध भइरहेको छ । चार सयभन्दा बढी प्राध्यापकहरुले कक्षा नलिने भएकाले पिरियडका आधारमा तलब पाउने गरी आंशिक प्राध्यापक राख्ने गरेको छ, त्रिविले । तीमध्ये केही त करिब दुई दशकदेखि पनि सोही हैसियतमा कार्यरत छन् ।
सेवा आयोगले करिब १० वर्षअघि करारमा नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो । सोही कारण आंशिक प्राध्यापकहरुले करार नियुक्ति पाउन नसकेका हुन् । उनीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । १४ दिने आमरण र ६४ दिने रिले अनसनसमेत गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई करार नियुक्तिको बाटो खोल्नेसम्बन्धि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा र अर्थ मन्त्री उपस्थित थिएनन् । ‘चुुनावअघि नै प्रस्ताव पारित गरिदिनुस्, नत्र हामीमध्ये कसैले पनि कांग्रेसलाई भोट दिँदैनौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिनु भएको थियो,’ नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष शशी शर्मा भन्छन् ।
