तरलता : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले किन अभाव भइरहेको छ पैसा ?
काठमाडौं : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भयो भने निक्षेप रकम समयमा भुक्तानी नपाउने र संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थाले एउटा संस्थामा मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखीम निम्त्याउन सक्छ । अर्कातर्फ, उद्योग व्यवसायलाई कर्जा महँगो हुन्छ र देशमा आर्थिक वृद्धि न्यून हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी तरलता हुँदा मुनाफामा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा हुन्छ । जोखीमको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भई निष्क्रिय कर्जा बढ्ने समस्या आइपर्छ, जसले गर्दा सञ्चालन खर्च धान्न समस्या भई संस्थाको छविमा समेत नराम्रो असर पर्न जान्छ । हामीकहाँ समयसमयमा न्यून तरलता र अधिक तरलताको अवस्था देखिने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्न गई तरलता सङ्कट आउने गर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष पुस÷माघतिर तरलता कमीको समस्या आउने गर्छ ।
तरलताले पार्ने प्रभाव
तरलता अभाव हुने बित्तिकै पहिलो असर बैङ्कमा पर्छ । यसको लगत्तै बैङ्कले कर्जामा र निक्षेपमा ब्याज बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको फाइदा सर्वसाधारण बचतकर्ताले पनि पाउन सक्छन् । तर, ऋणको ब्याज पनि बढ्छ, जसले गर्दा बैङ्कबाट ऋण लिएर काम गरेका उत्पादक र उपभोक्तालाई थप व्ययभार पर्दछ । ब्याज तिर्न उसले दैनिक उपभोग खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बजार सङ्कुचनतिर जान्छ । आम्दानीको ठूलो भाग ब्याज तिर्ने काममा प्रयोग भएपछि कम सामान किनेर दैनिकी चलाउनु उपभोक्ताको बाध्यता हुन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा तरलताको सङ्कटले बैङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा उल्लेखनीय वृद्धि भई बढ्दो ब्याजदरले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुने उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यही कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
यही अवस्था कायम रहेमा आगामी वर्षभित्र मुलुकको व्यवसाय गर्ने लागत छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा हुने ठम्याइ पनि उनको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेअनुरूप आर्थिक व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको र वित्तीय अनुशासन कायम गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनु सम्बन्धित सरोकारवाला नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनलगायतले उपयुक्त मौद्रिक नीति तथा वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
गतवर्ष पनि तरलता समस्यापश्चात् नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहलबाट ब्याजदर वाञ्छित सीमामा आई तरलता तत्कालको समस्या केही समाधान भई औद्योगिक व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज भएको थियो । हाल पुनः छोटो अवधिमा नै यो समस्या फेरि देखिएकाले केन्द्रीय बैङ्कले संरचनात्मक, नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमै केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको तर्क अध्यक्ष शर्माको छ ।
तरलताले शेयर बजारमा पार्ने प्रभाव
बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अधिक वा कम भएमा त्यसलाई तरलताको समस्या भनिन्छ । निक्षेप सङ्कलन र कर्जाविस्तारबीच तालमेल नमिल्दा तरलताको समस्या देखापर्छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर कम भएमा तथा लगानी गर्ने नयाँ क्षेत्र नभएमा बढी तरलताको समस्या सृजना हुने गर्छ र यसको असर सोझै शेयर बजारमा पनि पर्छ ।
लगानी वातावरणको अभावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता सृजना हुन्छ, जसका कारण संस्थाले न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम कम हुँदा निक्षेप ब्याजदर आकर्षक बनाई निक्षेप सङ्कलन बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा शेयर बजारको लगानीकर्ताले पनि शेयर बेचेर रकम निकाल्दै बैङ्कमा निक्षेप गर्न थाल्छ र त्यसले शेयर बजार ओरालो लाग्छ ।
शेयर कर्जामा बढ्दो लागतका कारण लगातार बढिरहेको नेप्से परिसूचकमा उल्लेख्य कमी आएको छ । धितोपत्र बजार निरन्तर ओरालो लाग्नु र तरलता अभाव दुबै सँगसगै भएका छन् । बजार घट्दै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदै जान्छ । यही समयमा बैङ्कहरूले निक्षेपमा बढी ब्याज दिने योजना ल्याएको हुन्छ । यसले गर्दा शेयर लगानीकर्ताहरू लगानीयोग्य पूँजी बैङ्कमा जम्मा गर्न थाल्छन् ।
तरलताको कारक तत्व
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, पैसा बैङ्किङ च्यानलबाहिर रहनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गरिनु तरलता समस्याका कारक हुन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दा खास गरेर सम्बन्धित ऋणीको व्यापारिक क्षेत्र, उद्देश्य, व्यापारबाट भएको विगतको आम्दानी र भावी आम्दानी, भावी योजना, उसले राखेको व्यापारयोग्य सामग्रीहरूको विवरण, उक्त कर्जालाई थाम्ने धितो तथा उक्त व्यवसायले समाज र राष्ट्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलगायत अन्य धेरै कुराहरूको आन्तरिक तथा बाह्य विश्लेषण गरेर मात्र ऋण लगानी गरिन्छ ।
एनसेलले रिजर्भमा राखेकोमध्ये ठूलो भाग विदेश लाने बाटो खुलेपछि बजारमा तरलताको त्रास फैलिएको एकथरीको तर्क छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाका अनुसार लाभांशबापत एकमुष्ट ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको समग्र विदेशी विनिमय सञ्चिति (डलर) घटेर आयात धान्ने क्षमतामा पनि कमी आउनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । एनसेलको लाभांशबापत जति भुक्तानी हुन्छ, त्यो बराबरको रकम विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट घट्नेछ । हजारौं सहकारी र बैङ्कका शाखाहरूले धेरै पैसा तरल (नगद) रूपमा राखेका छन् । पहिला शाखा र एटीएम थोरै भएकाले बैङ्कले थोरै राख्दा पुग्थ्यो भने अहिले धेरै बैङ्क हुँदा धेरै पैसा राख्नुपरेको छ । एटीएम काउण्टर बढेका छन् । खर्च गर्ने बानी बढेको छ ।
सल्टिन्छ त तरलता समस्या ?
माघ र फागुनमा भने तरलता बढ्न थाल्छ । फागुनदेखि सरकारको खर्च बढ्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तो खर्च बढ्दा तरलता सहज हुन थाल्छ । तसर्थ तरलता अभावमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । पुस २५ भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र पुस मसान्तभित्र आयकर तिर्नुपर्ने कारण सरकारी खातामा थप पैसा जम्मा हुने समय आएकोले पनि अहिले तरलता अभावको समस्या देखिएको हो । तर पुस मसान्तपछि यो समस्या सल्टिन थाल्ने राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको त्रैमासिक ब्याज तिर्ने अन्तिम दिन पनि पुस मसान्त हो । सरकारी खातामा रकम जम्मा हुँदै जाने, तर खर्च नभई थुप्रिने अवस्था आइपरेकाले सरकारले योजना तर्जुमा गर्दै विकास निर्माणमा खर्च गर्नेतर्फ सक्रियता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा दिइने एकमुष्ट अनुदानका कारण सरकारी खर्चमा सुधार आउने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले स्थानीय तहलाई निकासा गरेको एक खर्ब ५० अर्बसमेत अहिले खर्च नभएर बैङ्क खातामा थुप्रिएको छ । कर्जाको वृद्धिअनुसार निक्षेप पनि वृद्धि भयो भने त्यसले अभाव पैदा गर्दैन । तर, कर्जा बढेको अनुपातमा निक्षेप थपिएन भने समस्या हुन्छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कर्जाको माग बढ्ने र सोही अनुपातमा निक्षेप नआउने भएकाले अहिले बैङ्कहरूसँग लगानी गर्ने रकम अभाव हुने अवस्था आएको हो । चुनावको पैसा पनि बैङ्किङ प्रणालीमा आउने क्रममा छ । विस्तारै सरकारी ढुकुटीको पैसा पनि खर्च हुन थाल्छ । यसले गर्दा तरलता सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा बैङ्करहरूको छ । आर्थिक अभियानबाट ।
