कर छली रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागले अपनायो नयाँ उपाय
काठमाडौं : कर प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउँदै कर छलीका घटनामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ विभागले आइतवारदेखि लागू हुने गरी विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ जारी गरेको हो । विभागको यो निर्णयले कम्प्युटरबाट बिलबीजक प्रदान गर्दै आएका सफ्टवेयर कम्पनी र व्यवसायी भने प्रभावित हुने भएका छन् । विभागले मङ्गलवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर कम्प्युटर बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार विभागमा दर्ता भएका १ सय ५६ ओटा सफ्टवेयर कम्पनीलाई नयाँ कार्यविधिअनुसार ३ महीनाभित्र पुनः प्रमाणीकरण र सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको छ । कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी बिलबीजक जारी गर्ने सबै करदाताको विवरण अबदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा तत्काल समावेश हुने भएको छ ।
कार्यविधिले तोकेको ढाँचामा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने उपकरण वा सप्mटवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई पुनः आफ्नो सफ्टवेयर अद्यावधिक र प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरिएको हो । विभागको उक्त निर्णयका कारण यसअघि कम्प्युटर प्रविधिबाट बिल दिने करदाताहरूले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर पुनः ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि कम्प्युटरबाट बिल जारी गर्ने करदाताले आगामी दिनमा जारी गर्ने बिल विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस)मा सीधै ‘इण्ट्री’ हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कम्प्युटरबाट बिल काट्ले करदाताले सफ्टवेयर अद्यावधिक गरी इण्टरनेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । इण्टरनेटमा जोडिएका करदाताले कम्प्युटरबाट बिल काट्नेबित्तिकै विभागको केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीमा पनि समावेश हुनेछ । कर प्रणाली सुधारका लागि सरकारको यो कदम सकारात्मक रहे पनि देशका सबै स्थानमा इण्टरनेट उपलब्ध नरहेको र विद्युत् नहुने भएकाले तत्कालै कार्यान्वयन गर्न जटिल देखिएको छ ।
करदाताहरूलाई सफ्टवेयर उपलब्ध गराएका सबै कम्पनीलाई विभागले नयाँ कार्यविधिले तोकेको कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, सफ्टवेयर उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले भने विभागले आफूहरूसँग कुनै राय सल्लाह नै नगरी कार्यविधि जारी गरेको आरोप लगाएका छन् । विभागको निर्णयले सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका करदाताहरू सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्नुपर्ने र इण्टरनेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने झन्झटका कारण कम्प्युटर प्रविधिबाट बिल दिन छोडेर हाते बिल जारी गर्नेतर्फ फर्किने एक सफ्टवेयर कम्पनीका निर्देशकले बताए । ‘कर छलीलगायत गलत क्रियाकलाप रोक्ने विभागको प्रयत्न सकारात्मक रहे पनि आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी कार्यविधि जारी गर्दा अन्योल देखिएको छ, कम्प्युटरबाट बिल जारी गरिरहेका करदातालाई इण्टरनेट जोड्नुपर्ने बाध्यता, बिजुली जाँदा वा विभागको केन्द्रीय सर्भर डाउन हुँदा बिल नै नकाटी बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ,’ उनले भने ।
सफ्टवेयर उत्पादकहरूले आफ्ना ग्राहकको सफ्टवेयर पुनः अद्यावधिक गर्दा खर्च बढ्ने र ग्राहकले यो प्रविधि नै हटाउन खोज्ने समस्या देखिएको उनकोे भनाइ छ । यस्ता विषयमा छलफल नै नगरी विभागले नयाँ कार्यविधि जारी गर्दा कम्प्युटर प्रविधिमा बीजक जारी गर्ने करदातासमेत हच्किएको उनले बताए । विभागले स्वदेशी कम्पनीसँग सफ्टवेयरको ‘सोर्स कोड’समेत माग्ने तर, विदेशी कम्पनीको नमाग्ने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई विभेद गरेको उनको आरोप छ । विभागको निर्णयले नयाँ करदातालाई ग्राहक बनाउन समस्या रहेको र आफूहरूको सञ्चालन खर्चसमेत बढ्ने अर्को कम्पनीका सञ्चालकले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाले करदाता डराउने अवस्था आउँछ, सरकारले सबैलाई जानकारी गराएर कम्प्युटर प्रविधिमा करदातालाई समावेश गराउन सके यो निर्णय प्रभावकारी हुने छ,’ उनले भने ।
कर प्रशासनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउनका लागि नयाँ प्रणालीको विकास गरिएकाले सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई सामान्य अद्यावधिक गरिदिन सूचना जारी गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले बताएका छन् । ‘यसले ती कम्पनीहरूलाई खासै ठूलो समस्या पर्दैन,’ उनले भने, ‘करदाताको विवरण पारदर्शी ढङ्गले केन्द्रीय प्रणालीमा अनलाइन रेकर्ड राख्ने अभिप्रायले नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको हो, यसले नेपालको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने छ ।’
अहिले ६ सयभन्दा बढी करदाताले कम्प्युटर प्रविधिमा बीजक जारी गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । नयाँ प्रणालीले करदाताको सबै विवरण कम्प्युटरमा पनि ‘सेभ’ भएर बस्ने र विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा पनि अनलाइनबाट जाने भएकाले केन्द्रको सर्भर डाउन हुने समस्याबाहेक जतिसुकै बेला पनि बिल जारी गर्न सकिने उपमहानिर्देशक ढुङ्गेलले बताए । यो व्यवस्था करदाताका लागि बाध्यात्मक नरहेको र सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ । अहिले केही करदाताबाहेक सबैले इण्टरनेट जोडिसकेकाले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सबैले विस्तारै इण्टरनेट जोड्ने उनको विश्वास छ ।
सरकारले देशका सबै साना ठूला करदातालाई विद्युतीय बिलबीजक पद्धति (इलेक्ट्रोनिक बिलिङ सिष्टम)मा लैजाने तयारी गरेको छ । तत्कालका लागि ठूला करदाताका रूपमा रहेका अटोमोबाइल, होटलजस्ता करदातामा लागू गर्न लागिएको यो अनलाइन प्रणाली विस्तारै सबै साना ठूला करदातामा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । सरकारले सबै करदातालाई अनलाइन बिलबीजक जारी गर्ने व्यवस्था गरेमा कर छली र करमा हुने अपारदर्शी कार्य रोकिने विभागको भनाइ छ ।
