गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बिचौलिया
काठमाडौं : सरकारले विपन्न र गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँडिँदै आएको रकम वास्तविक दीन, दु:खी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ ।
गृहको लेखा शाखाकै अध्ययनले भन्छ, पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडित छन् । ‘सहायता पाउने ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सधारी छन् र १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक विपन्न र गरिब छन्’, लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने । उनले सहायता दिलाउन थुप्रै समूह सक्रिय रहेको र ती नियमित मन्त्रालय आउने बताए ।
लेखा शाखाका ती अधिकारीका अनुसार पेसेवरजस्तै बनिसकेका व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताका लागि गृहमा निवेदन दिने, निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने र गृह मन्त्रालयमा चेक बुझ्न विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आफैँ आउने गर्छन् ।
गृहको लेखा शाखा तीन-चार महिनादेखि आर्थिक सहयोग वितरण शाखाजस्तो बन्न पुगेको छ । पहिला सहायता वितरण गर्न एक जना मात्रै कर्मचारी राखिएकोमा पछिल्लो समय तीन जना खटाइएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पछिल्लो साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै एक हजार आठ सय ४५ जनालाई ३२ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले विपन्नलाई दिइने आर्थिक सहायतामा विकृति पाइए त्यसलाई गम्भीरपूर्वक छानबिन गरिने जानकारी दिए । ‘बिचौलिया हाबी भएको औपचारिक सूचना आएको छैन, आयो भने छानबिन गर्छौं। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गराउँछौं’, उनले भने । उनले बिचौलिया हावी भएको प्रमाणित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने बताए ।
संवाददाताले केही दिनदेखि आर्थिक सहायता वितरणको निगरानी गर्दै रहँदा लेखा शाखामा भेटिएका एक व्यक्तिले यसबारे सोधीखोजी नगर्न चेतावनी दिए । ती व्यक्ति लेखा शाखामा रहेको सूचीबाट आर्थिक सहायता पाउनेको नाम आफ्नो डायरीमा टिपोट गर्दै थिए । त्यसको केही समयपछि उनले कसैलाई फोन गर्दै भने, ‘तपाईंको काम भयो । तपाईंको नाममा तीन लाख आएको छ, अब छिट्टै भेट्नुस् है ।’
ती व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् बरु लेखा शाखाभित्र फोटो नखिच्न धम्की दिए । लेखा शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता बुझ्न लौरो टेक्दै आउनेको नाममा मुस्किलले ५० हजार रुपैयाँ परेको छ भने आइफोनमा फोन गर्दै आउनेको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्म आउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले आर्थिक सहायता वास्तविक पीडितलाई मात्रै दिनुपर्ने बताए । ‘विपन्नको नाममा सोर्सफोर्सधारीले पाउनुहुँदैन, यसमा गृहले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
गृहका सहसचिव डा. मानबहादुर विकले पनि सहायता वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्न थालेको गुनासा आइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको उचित सम्बोधन गरिने बताए । अब ऐन-नियम र कानुन नै बनाएर वास्तविक पीडितलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले अहिलेको आर्थिक सहायता वितरण प्रणालीलाई पूर्णरूपमा बन्द गरी वास्तविक दीनदु:खी र गरिबले मात्रै पाउने गरी नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए ।
पहुँच नभएकाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा प्रवेश नै गर्न पाउँदैनन्, प्रवेश गरिहाले भने पनि अधिकांशको निवेदन दर्ता हुँदैन । तर, पहुँचधारी र बिचौलियाका लागि भने मन्त्री तथा भीआईपीको डायरीमा नाम टिपेको आधारमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहायताको प्रस्ताव तयार पार्छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा केही व्यक्ति आर्थिक सहायताको कागज लिएर घुमिरहेका थिए । अन्नपूर्णका अनुशार, उनीहरूलाई बैठक शाखामा सहायताको प्रस्ताव टिपोट गराएर गृह मन्त्रालय जान निर्देशन दिइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी त्यहीँ बसेर आर्थिक सहायताको विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खुसुक्क पास गराउने काममा संलग्न छन् । यसरी प्रस्ताव तयार गर्नुअघि उनीहरूले विभिन्न मन्त्रीबाट आउने टिपोटका नामलाई समेत सूचीमा पार्ने गरेका छन् ।
